UP News: किसानों को कृषि सुविधाओं का लाभ देने के लिए कृषक पंजीकरण पोर्टल ‘दर्शन’ पोर्टल का शुभारम्भ

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 09 वर्षां में आपने बदलते भारत को देखा है। देश में किसान व श्रमिक शासन के एजेण्डे के हिस्से हो सकते हैं, यह पहली बार महसूस किया गया है। किसान व श्रमिक एक ऐसा तबका है, जो किसी जाति, मत व मजहब का नहीं होता है। वह अपने परिश्रम से समाज की जरूरतों को पूरा करने और देश व दुनिया का पेट भरने का काम करता है। फिर भी वह शासन के एजेण्डे का हिस्सा नहीं बन पाता था, शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो सके, यह देखने को नहीं मिलता था। वर्ष 2014 के बाद एक-एक करके शासन की योजनाओं से प्रत्येक किसान जुड़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश का अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है।

मुख्यमंत्री आज लोक भवन सभागार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कृषकों को लाभ दिलाने के लिए अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को कृषि सुविधाओं का लाभ देने के लिए कृषक पंजीकरण पोर्टल का शुभारम्भ एवं ‘दर्शन’ पोर्टल के ‘लोगो’ का अनावरण किया। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि से सम्बन्धित एक कृषक को खाता खोलने एवं एक कृषक को ईकेवाईसी किये जाने का प्रमाण पत्र प्रदान किया।

PM किसान सम्मान निधि से 02 करोड़ 63 लाख किसान जुड़े

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 90 से 92 प्रतिशत किसान लघु व सीमान्त कृषक है। अन्नदाता किसान द्वारा मेहनत करने के बावजूद, सही समय पर खाद व बीज नहीं मिल पाने के कारण, कृषि उत्पादन में कमी होती थी। प्रधानमंत्री जी ने दिसम्बर, 2018 में जनपद गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की। फरवरी, 2019 से इस योजना ने विधिवत कार्य करना प्रारम्भ किया। इस निधि के माध्यम से प्रदेश में अब तक लगभग 55,800 करोड़ रुपये की धनराशि किसानों को मिल चुकी है। इस निधि में आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक चौथे माह में 02 हजार रुपये, वार्षिक 06 हजार रुपये किसान के बैंक खाते में अन्तरित किये जाते हैं। प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 02 करोड़ 63 लाख किसान जुड़े हैं।

10 जून तक संचालित होगा अभियान

कृषि विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये इस अभियान एवं किसानों के परिश्रम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश को देश को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान कर सकेगी। यह अभियान आगामी 10 जून, 2023 तक संचालित होगा। इस अभियान से किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 10 जून के बाद प्रदेश का कोई भी अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पात्रता से वंचित नहीं रहेगा। किसी भी पात्र किसान को किसी प्रकार की शिकायत करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। अगर किसान पात्रता की श्रेणी में नहीं है, तो वह स्वयं स्वतः स्फूर्ति से कह सकेगा कि वह पात्रता की श्रेणी में नहीं आता।

22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जांच व स्वास्थ्य परीक्षण कराता है। धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती हैं, धरती माता के स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य पहली बार वृहद स्तर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का एक वृहद अभियान देश में संचालित किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन कर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य किया गया। वर्ष 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी।

56 लाख परिवार डिजिटलाइज

प्रदेश सरकार लैण्ड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ चुकी है। यह कार्य लगभग फाइनल स्टेज पर है। स्वामित्व योजना के तहत किसानों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक घरौनी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 56 लाख परिवारों को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है।