ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति से किसान खुश: CM योगी आदित्यनाथ

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेशवासियों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान राज्य सरकार प्रारम्भ से ही ऊर्जा सेक्टर के विकास को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश में ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के क्षेत्रों में किये गये महत्वपूर्ण कार्याें का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है।

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ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह के साथ आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में व्यापक स्तर पर विद्युतीकरण कराया गया है। साथ ही, अभियान चलाकर जनता को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। देश की आजादी के पश्चात आमजन को बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में यह अब तक का सबसे बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। इससे प्रदेश का किसान खुश है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग द्वारा विगत तीन वर्षाें में बेहतर कार्य संस्कृति अपनाकर जनसामान्य को निर्बाध बिजली आपूर्ति का कार्य किया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भी ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को निरन्तर विद्युत आपूर्ति की गयी।

बैठक के दौरान केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार के निरन्तर प्रयास से देश अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ, विद्युत के निर्यात की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को एक ग्रिड में कनेक्ट किया गया है। विद्युत पारेषण व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। वर्तमान में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक लाख मेगावाॅट बिजली के पारेषण की क्षमता अर्जित कर ली गयी है।

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स्मार्ट और प्रीपेड मीटर लगाये जाने चाहिए

केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीति प्रत्येक घर को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कहा कि हानियों को कम करने के लिए स्मार्ट और प्रीपेड मीटर लगाये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वितरण इकाइयों को इनर्जी एकाउण्ट बनाने चाहिए। इसके लिए सभी वितरण इकाइयों में किसी वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रण में इनर्जी एकाउण्ट डिवीजन बनाया जाए तथा सर्किल एवं डिवीजन के अनुसार इनर्जी एकाउण्ट पब्लिश किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी ट्रांसफार्मर की मीटरिंग की व्यवस्था बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार प्रदेश के अवशेष मजरों के विद्युतीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी।

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