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सीएम योगी का फरमान: 30 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त होनी चाहिए प्रदेश की सड़कें

योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार काशी के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया था उनमें से 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

Aditya Mishra
Published on: 25 Aug 2023 4:41 PM IST
सीएम योगी का फरमान: 30 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त होनी चाहिए प्रदेश की सड़कें
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वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी को 30 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। उक्त निर्देश काशी में बुधवार को देर रात विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक में जारी किये गये।

योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार काशी के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया था उनमें से 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

शेष परियोजनाएं इसी वित्तीय वर्ष में पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि काशी को स्वच्छता में देश में नंबर एक पर लाएं। अभियान चलाकर दीपावली से पहले शहर से लेकर गांव तक विशेष सफाई अभियान चलाएं।

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अभियान में सड़क, पार्क और खाली जमीनों को भी शामिल करें। छठ पूजा के मद्देनजर गंगा के घाटों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाएं। कुछ ऐसा करें कि दीपावली से देव दीपावली तक काशी जगमग हो जाए।

मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी को 30 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि शासकीय योजनाओं का दुरुपयोग कतई नहीं हो। लाभार्थीपरक योजनाओं में पात्र व्यक्ति का ही चयन हो। सड़कों पर निराश्रित गोवंश भी नहीं दिखने चाहिए।

तीन दिन में जलजमाव की समस्या खत्म करें और प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य कैंप लगावाएं। उन्होंने बड़े निर्माण कार्यों की जगहों पर सुरक्षा मानकों का अनुपालन कराने और दीपावली से पूर्व बैंकों के विशेष लोन मेले आयोजित करने का निर्देश भी दिया।

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50 बेड के महिला मेटरनिटी विंग के निर्माण पर पूछे सवाल

समीक्षा बैठक के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन 50 बेड के महिला मेटरनिटी विंग की धीमी प्रगति के बारे में पूछे जाने कमिश्नर ने बताया कि कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम ने ठेकेदार को नक्शा देर में उपलब्ध कराया।

इस बाबत ठेकेदार से एफिडेविट लिया गया है और राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक के द्वारा बताए गए जानकारी की भी जांच कराई जा रही है।

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