सीएम योगी का बड़ा ऐलान, गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर हुआ फैसला

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेस वे के काम में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करतेहुए इसमें तेजी लाने को कहा है। एक्सप्रेस-वे के निर्माणके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जाए। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे को भविष्य में जनपद वाराणसी में मल्टी मोडल टर्मिनल सेजोड़ने की सम्भावनाओं का अध्ययन कर, आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइज़र की नियुक्ति के संबंध में सभी विकल्पों पर विचार करते हुए एक सप्ताह के अंतर्गत ठोस प्रस्तावप्रस्तुत किया जाए। गौरतलबहै कि गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए कैबिनेट की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है। इसका डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है।

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ऐसे सोरांवतक किया जाएगा एक्सप्रेस-वे

यह एक्सप्रेस-वे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे से प्रारम्भ होकर प्रयागराज में एनएच-19 के बाईपास पर सोरांवतक जाएगा। इसकी कुल अनुमानित लम्बाई 602.13 किलोमीटर होगी। उन्होंने कहा किप्रारम्भ में 6 लेन का एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा, जिसका आठ लेन में विस्तार कियाजा सकेगा। मुख्यमंत्रीने कहा कि एक्सप्रेस-वे के सम्बन्ध में दिए गए प्रस्तुती करण का अवलोकन के दौरान दिए। एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए अनुभवी और कुशल प्रोफेशनल नियुक्त किएजाएं। एक्सप्रेस-वे के आसपास के क्षेत्रों को औद्योगिक विकास एवं व्यावसायिक उपयोग के रूप में पहले से ही चिन्हित कर लिया जाए। एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओंको न्यूनतम रखने के लिए प्रारम्भ से ही उपाय किए जाएं।

यूपी डाके मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थीने प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर लगभग 37,350करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। भूमि अधिग्रहण की अनुमानित लागत 9,500 करोड़रुपए है। एक्सप्रेस-वे का निर्माण 12 पैकेज में किया जाएगा। एक्सप्रेस-वे केनिर्माण से दिल्ली-प्रयागराज की सड़क मार्ग से यात्रा लगभग 06 घण्टे में की जासकेगी, जिसमें वर्तमान में 11-12 घण्टे लगते हैं। एक्सप्रेस-वे के संरेखणमें मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर,हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जनपद पड़ेंगे।

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अपने संरेखणपर गंगा एक्सप्रेस-वे, 02 एक्सप्रेस-वेज़, 08 राष्ट्रीय राजमार्ग, 15 राज्यमार्ग, 08 मुख्य जिला मार्ग, 28 अन्य जिला मार्ग एवं 276 ग्रामीण मार्ग को क्रॉस करेगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 08 रेलवे ओवर ब्रिज,15 दीर्घ सेतु, मुख्य मार्गों की क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर एवं अंडरपास तथा लघु सेतुएवं पुलियों का निर्माण किया जायेगा। इस परियोजना हेतु लगभग 7200 हेक्टेयर भूमिकी आवश्यकता होगी। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत एक्सप्रेस-वे पर 15 मीटर चैड़ाईका डिप्रेस्ड मीडियन भी प्रस्तावित है।

यात्रियों की सुविधा एवं सड़क सुरक्षा के लिए एक्सप्रेस-वे पर प्रति 50 कि0मी0 पर वे-साइड टॉयलेट ब्लॉक का प्राविधान किया गयाहै। इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, मुख्यसचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्यसचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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