यूपी की बिजली गुल: सीएम योगी ने दिया आदेश, STF करेगी जांच

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के कार्य को और तेज किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है।

यूपी की बिजली गुल: सीएम योगी ने दिया आदेश, STF करेगी जांच

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के कार्य को और तेज किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। इसके दृष्टिगत यह कार्य अत्यन्त सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए।

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प्रयास किया जाना चाहिए कि कन्टेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोविड टेस्ट हो जाए

सीएम योगी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जाना चाहिए कि कन्टेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोविड टेस्ट हो जाए। तभी कन्टेनमेंट जोन बनाने का उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों से नियमित संवाद बनाकर उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहने के निर्देश भी दिए हैं।

सीएम ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कोविड अस्पतालों में डाॅक्टरों की संख्या में वृद्धि करने को कहा हैं। उन्होंने कहा है कि जनपद कानपुर नगर, लखनऊ तथा वाराणसी के कोविड चिकित्सालयों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। लखनऊ के कैंसर संस्थान में डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय स्थापित किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को प्रत्येक जनपद में एल-2 कोविड चिकित्सालयों के बेड्स की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

सभी जनपदों में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

सीएम ने प्रदेश के सभी जनपदों में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के लिए कृषि सम्बन्धी अन्य सामग्री की सुचारु व्यवस्था भी बनाए रखी जाए। उन्होंने गत दिवस जन्माष्टमी के दिन कुछ क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं की बाधित विद्युत आपूर्ति के प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराई जाए और मामले में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

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योगी ने बाढ़ के दौरान पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री समय से उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फसल को हुए नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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