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बुंदेलखंड के किसानों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू ने योगी से मांगा आर्थिक पैकेज

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर बुंदेलखंड के किसानों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है।

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NewstrackBy Newstrack

Published on 22 Sep 2020 4:44 PM GMT

बुंदेलखंड के किसानों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू ने योगी से मांगा आर्थिक पैकेज
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बुंदेलखंड के किसानों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू ने योगी से मांगा आर्थिक पैकेज (social media)
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लखनऊ: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर बुंदेलखंड के किसानों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है। अपने पत्र में मुख्यमंत्री को बताया कि बुंदेलखंड में किसानों की हालत बहुत दयनीय है। फसल खराब होने और कर्ज में डूबे होने की वजह से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में सरकार का विशेष आर्थिक पैकेज हुई लोगों की मदद कर सकता है। उन्होंने मृतक आश्रित किसान परिवारों के लिए मुआवजा भी मांगा है।

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पिछले दिनों बुंदेलखंड का लगातार तीन दिन तक दौरा किया। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने इसका उल्लेख करते हुए कहा कि इस दौरे के दौरान उन्हें किसानों के गंभीर समस्या से वाकिफ होने का मौका मिला है बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या की कई वजह है जिनके बारे में सरकार को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए जिससे किसान समस्या मुक्त हो सके और आत्महत्या के लिए विवश न हो।

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इस आधार पर कई किसानों ने नलकूप के लिए आवेदन किया

उन्होंने बताया कि किसानों को नलकूप लगाने पर सरकार की ओर से ₹68000 की सब्सिडी देने की घोषणा 2019 में की गई थी। इस आधार पर कई किसानों ने नलकूप के लिए आवेदन किया। इसी साल जुलाई में सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया जिसके कारण नलकूप लगाने वाले किसानों को न तो नलकूप मिल पाया और ना ही उन्हें ₹68000 की सब्सिडी मिली। इससे किसान गहरे कर्ज में डूब गए हैं।

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कांग्रेस अध्यक्ष ने बताए कारण

किसानों पर साहूकारों और बैंकों की ओर से कृषि ऋण का बोझ।

कृषि बीमा करने वाली कंपनियों का बीमा प्रीमियम वसूल कर फरार हो जाना।

मौसम की मार और छुट्टा पशुओं के कारण बर्बाद फसल ।पानी की विकराल समस्या । निजी नलकूप पर मिलने वाली सब्सिडी इसी जुलाई से खत्म हो जाना । खेती के लिए खराब बीज। विभिन्न फसलों पर कोई सरकारी प्रोत्साहन नहीं। रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध ना होना। खराब कानून व्यवस्था और अधिकारियों द्वारा किसानों की समस्याओं की लगातार अनदेखी।

अखिलेश तिवारी

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