कांग्रेस का योगी सरकार पर निशाना, शिक्षक भर्ती को लेकर घेरा

लखनऊ: यूपी कांग्रेस कमेटी ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती को मध्य प्रदेश के व्यापम की तरह बड़ा घोटाला बताते हुए इस भर्ती को रद्द कर इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि भाजपा ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि युवाओं को रोजगार देगी लेकिन सरकार ने युवाओं के साथ धोखाधड़ी किया है। इस पूरी किया जाए और इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए।

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69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का घोटाला

यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के कथित घोटाले पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के संरक्षण में गिरोह चल रहा है जिसने इस शिक्षक भर्ती में युवाओं के साथ धोखा-धड़ी की है। कांग्रेस नेताओं ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती को तत्काल निरस्त कर इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग कीं।

प्रेस वार्ता में विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश का व्यापमं है। इसके पहले भी 68,500 शिक्षकों की भर्ती में भी गड़बड़ी हुई थी। कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि सरकार कुटिल राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि अब 69 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शुरू से युवाओं के साथ धोखा-धड़ी हुई। हर परीक्षा की तरह इस परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ है। टॉपर का पता नहीं चल रहा था और जब पता चला तो उसे राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग में एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है। एक शिक्षिका 25 जगह से वेतन ले रहीं हैं। यह सब मुख्यमंत्री के संरक्षण में गिरोह चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस इलाहाबाद के शिक्षा माफिया की बात सामने आई है। उनके तार मुख्यमंत्री तृतीय से जुड़ा हुआ है कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए।

यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष बीरेंद्र चैधरी ने मीडिया से कहा

यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष बीरेंद्र चैधरी ने मीडिया से कहा कि यह सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला है। भाजपा को बताना चाहिए कि क्या वह ऐसे घोटालों से चुनाव के लिए पैसा इकठ्ठा कर रही है। चैधरी ने कहा कि केएल पटेल जो कि शिक्षा माफिया है, इस भर्ती में इलाहाबाद में उसकी भूमिका सामने आई है और केएल पटेल तो छोटी मछली हैं। जांच होगी तो बड़े-बड़े लोग सामने आएंगे।

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प्रदेश कांग्रेस महासचिव मनोज यादव ने कहा कि एक तरफ से पूरी भर्ती प्रक्रिया ही संदिग्ध है। एमआरसी की प्रक्रिया से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का भारी नुकसान हुआ है। यह सरकार सामाजिक न्याय की हत्या करने पर उतारू है। तमाम जिलों से सूची में फेरबदल किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार दलितों पिछड़ों के हक पर डाका डाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस सरकार में कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो निष्पक्ष हुई हो।