जमातियों से जरूरतमंदों तक: योगी सरकार ने ऐसे रखी सब पर नजर

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ। कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए लाॅकडाउन के बीच यूपी पुलिस संक्रमण बढ़ने से रोकने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस में अबतक धारा 188 के तहत 24,446 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की है। प्रदेश में अब तक 20,61,890 वाहनाें की सघन चेकिंग में 27,272 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 9,49,88,736 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं के लिए कुल 1,66,972 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं।

कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वालो पर यूपी पुलिस का एक्शन

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 609 लोगों के खिलाफ 481 एफआईआर दर्ज करते हुए 218 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार फेक न्यूज पर कड़ाई से नजर रख रही है। फेक न्यूज के तहत अब तक 429 मामलों का संज्ञान में लेते हुए साइबर सेल को सूचित किया गया है।

2871 जमातियों का कराया कोरोना टेस्ट

उन्होंने बताया कि तब्लीगी जमात के 2871 लोगों को चिन्हित कर उनका टेस्ट किया गया है। सभी 325 विदेशी व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण करके क्वारेंटाइन किया गया है। तब्लीगी जमात के 45 विदेशी सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई है तथा 259 पासर्पोट जब्त किये गये हैं।

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322 हाॅट स्पाॅट में 35,97,906 व्यक्तियों को किया चिन्हित

अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 322 हाॅट स्पाॅट चिन्हित करते हुए 35,97,906 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों में रह रहे लोगों को 1450 डोर स्टेप डिलिवरी मिल्क बूथ एवं मैन के द्वारा दूध वितरित किया जा रहा है। फल एवं सब्जी वितरण के लिए कुल 2,427 वाहन लगाये गये हैं। इन क्षेत्रों में 2,647 व्यक्तियों एवं 1,925 प्रोविजनल स्टोर के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों के लिए 155 सामुदायिक किचन संचालित हैं।

सरकार ने मजदूरों को दी आर्थिक मदद, किया 564.49 करोड़ रुपये के वेतन का भुगतान

अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के कुल 25.13 लाख श्रमिकों एवं निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की 38,437 औद्योगिक इकाईयों से सम्पर्क किया गया, जिनमें 37,160 इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों को लगभग 564.49 करोड़ रुपये के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

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746 सरकारी- 1313 स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन में जरुरतमंदों को दिया भोजन

अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 746 सरकारी तथा 1313 स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 13,34,856 लोगों को फूड पैकेट्स वितरित किये गये हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रचलित कुल 3,56,45,732 राशन कार्डों के सापेक्ष 2,93,50,329 कार्डों पर 6,14,196.045 मीटन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया गया। डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 21,829 किराना स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 50,842 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 46,848 वाहनों की व्यवस्था की गयी है।