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किसने कही ये बात: ग्रामीणों के लिए करें अधिक से अधिक रोजगार का सृजन

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह’ ने सोमवार को ग्राम्य विभाग की योजनाओं व अधिष्ठानों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी ग्राम्य विकास केलिए अधिक से अधिक कार्य योजना तैयार कर ग्रामीणों को लाभ दें।

SK Gautam
Published on: 10 Feb 2020 3:11 PM GMT
किसने कही ये बात: ग्रामीणों के लिए करें अधिक से अधिक रोजगार का सृजन
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लखनऊ: ग्राम्य विकास विभाग प्रथम स्थान पर है इसे इस नम्बर पर बने रहने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करते रहना होगा। ग्राम्यविकास मंत्री ने मनरेगा के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में 100 दिन का मानव दिवससृजन तथा मुख्यमंत्री आवास योजना में 90 दिन का मानव दिवस सृजन अवश्य करने को कहाहै।

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह’ ने सोमवार को ग्राम्य विभाग की योजनाओं व अधिष्ठानों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी ग्राम्य विकास केलिए अधिक से अधिक कार्य योजना तैयार कर ग्रामीणों को लाभ दें।

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जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो

उन्होंने कहा कि अब मानव दिवस सृजन का प्रमाण पत्र भी देना होगा। उन्होंने कहा कि सृजित मानवदिवस की जांच उनके द्वारा अलग से करायी जायेगी। जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी साथ ही दोषी अधिकारियोंके चरित्र पंजिका में सत्यनिष्ठा प्रभावित करते हुए लिखा जाएगा कि विभाग के प्रतिसत्यनिष्ठा नहीं है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में कंवर्जेन्स को शामिल कर पात्र ग्रामीणों के लिए अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करें ताकि कंवर्जेन्स जनसामान्य को दिखायी दे।

मनरेगा में अच्छे कार्य पर मनचाहे जनपद में तैनाती

उन्होंने कहा कि मनरेगा में मानव दिवस का सृजन अगले सत्र में उपायुक्त, खण्ड विकास अधिकारी वपीडी के स्थानान्तरण का मुख्य आधार होगा। यह कार्य स्थानान्तरण परफार्मेंशइंडिकेटर में शामिल होगा। जिन अधिकारियों द्वारा मनरेगा में अच्छा कार्य किया जायेगा उन्हें उनके मनचाहे जनपद में तैनाती दी जायेगी।

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मनरेगा में वर्ष 2019-20 में 25 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य था जिसके अभी तक लगभग 22 करोड़मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। ग्राम्यविकास मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीणकी समीक्षा के दौरान कहा कि ग्रामीण जिनके पास जमीन न हो उनको पट्टा देकर क्लस्टरमें आवास बनायें। उन्होंने कहा कि क्लस्टर को बढ़ावा देते हुए आवश्यकता होवहां क्लस्टर के लिए जमीन दें। इसके लिए जिलाधिकारियों और उपजिलाधिकारियों कोपत्र भी भेजा जायेगा।

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