दरवेश यादव हत्याकांड : कोर्ट परिसर में अस्त्र लेकर प्रवेश करने पर रोक लगाने की मांग

प्रयागराज: बार काउंसिल की अध्यक्ष दरवेश यादव की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने शोक श्रद्धांजलि अर्पित की और सुरक्षा कर्मियों के अलावा न्यायालय परिसर में अस्त्र शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है। साथ ही यादव के परिवार को पद के अनरूप अधिकतम अनुकम्पा राशि दिए जाने की भी मांग की है।

विधिज्ञ परिषद,बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मांग पर जानमाल को खतरे की आशंका पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। बार एसोसिएशन की शोक सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र गांधी व संचालन महासचिव जितेंद्र बहादुर सिंह ने किया।

ये भी पढ़ें...हाईकोर्ट ने सूचना आयोग व मुख्य सूचना आयुक्त को जमकर फटकारा

भाजपा विधि प्रकोष्ठ काशी प्रान्त के संयोजक देवेंद्र नाथ मिश्र व् सह मीडिया प्रभारी मृत्युंजय तिवारी ,सहायक सॉलिसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश ने न्यायलय परिसर में हुई हत्या की निंदा करते हुए मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।अखिल भारतीय सेवक समाज की शोक सभा में दो मिनट का मौन रखकर मृतात्मा की शांति की प्रार्थना की।

हाईकोर्ट बार के पूर्व उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह लोहा,व् अमरेंद्र कुमार सिंह ,अधिवक्ता परिषद हाई कोर्ट इकाई के पूर्व अध्यक्ष नरसिंह दीक्षित,हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्रीकांत केशरवानी,संयुक्त सचिव नीलम शुक्ला,एस एन मिश्र कोषाध्यक्ष,अनिल पाठक,काशीनाथ सिंह,रचना दुबे,डी एन मिश्र,उदय शंकर तिवारी आदि सभा में मौजूद थे।

ये भी पढ़ें...इलाहाबाद हाईकोर्ट: निबंधक सह प्रधान निजी सचिव ए.के.नायक का कार्यकाल बढ़ा

बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर,मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ,बार काउंसिल ऑफ इंडिया सहित अन्य अधिकारियो को प्रस्ताव भेजा जाय।सभा में दो मिनट का मौन रखकर परिवार को गहरा दुःख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की गयी। और लंच बाद न्यायिक कार्य न करने का फैसला लिया गया।

उ. प्र जूनियर लायर्स एसोसिएशन के सचिव जी पी सिंह,प्रयागराज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एन के चटर्जी,यंग लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सन्तोष त्रिपाठी,उपाध्यक्ष बी डी पांडेय,बी एन मिश्र,हरवन्स सिंह डी कुमार आदि अधिवक्ता संगठनों ने शोक सभा कर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।

ये भी पढ़ें...गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब