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आदिवासी इलाकों में खुलेंगे 750 एकलव्य स्कूल और 100 नए सैनिक विद्यालय
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी ने बताया कि इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को 99,300 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। इससे आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल व देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी ने बताया कि इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को 99,300 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। इससे आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल व देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बजट में बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई हैं और स्नातक स्तर तक सभी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव है।
इन परिवार की बेटियों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा
स्नातकोत्तर स्तर पर 1.80 लाख वार्षिक आय तक के परिवार की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत नर्सिंग की छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का भी प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट दिया है।
इस बजट में 6 स्तंभ प्रस्तावित
डाॅ. द्विवेदी ने कहा कि वर्ष 2021-22 के इस बजट में 6 स्तंभ प्रस्तावित हैं। इस बजट में स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को प्राथमिकता दी गयी है।
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परिवहन के लिए 1.18 लाख करोड़ आवंटित
द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2021-22 के बजट के मुख्य बिंदुओं में परिवहन के लिए 1.18 लाख करोड़ आवंटित, इससे 8500 किमी रोड प्रोजेक्ट का भी प्रावधान है। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ की धनराशि आवंटित है। मैट्रो के लिए 18 हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित है। स्वास्थ्य बजट के लिए 2.23 लाख करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना अभियान को आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि आयकर बजट में वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से अधिक उम्र के हैं और उनकी पेंशन व जमा से आय होती है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न से छूट देने का निर्णय लिया गया है। स्टार्टअप शुरू करने वालों को 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। डाॅ द्विवेदी ने बताया कि कृषि बजट में किसानों के लिए 75 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है और सरकारी खरीद पर जोर दिया जाएगा। इससे भुगतान में तेजी आयेगी।
श्रीधर अग्निहोत्री
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