UP में पहली बार यूपीपैड का इस्तेमाल होगा,बैलेट पेपर के इस्तेमाल से आयोग का साफ इंकार

लखनऊ: आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आयोग तैयार है। कहा कि यूपी में पहली बार यूपी में यूपीपैड का इस्तेमाल कर चुनाव को पारदर्शी बनाया जाएगा। ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर आयोग ने कहा कि दो दशक पहले से ईवीएम का उपयोग लगतार हो रहा है अब इस पर सवाल खडा करना बेमानी है।

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अपने तीन दिवसीय यूपी दौरे में प्रदेश के आलाधिकारियों और विभिन्न विभागों ,इनकम टैक्स, एक्साइज, परिवहन के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद आज एक प्रेस कांफ्रेंस कर अपने दौरे के बारे में मीडिया को बताते हुए मुख्यचुनाव आयुक्त सुनील अरोडा ने बताया कि इस दौरान विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता में कई तरह के विचार सामने आए जिन्हे आयोग ने गंभीरता से लिया। साथ ही पुलिस के आलाधिकारियों के साथ और फिर विभिन्न एजेंसियों एक्साइज इन्कम टैक्स बैंक आदि के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ईवीएम का उपयोग लगातार सफलता पूर्वक हो रहा है। मतदाताओं में जागरूकता और पैदा करने के लिए इस बार वीपीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे है तो उन्हें पता होना चाहिए कि उच्च स्तरीय एक कमेटी इसकी मानिटिरिंग करती हे।

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यह पूछे जाने पर कि विभिन्न दलों की क्या अपेक्षाएं रही तो श्री अरोडा ने बताया कि अधिकतर दलों का कहना था कि चुनाव के दौरान केन्द्रीय सुरक्षा बलों का इी इस्तेमाल किया जाए तथा हर गरीब व कमजोर वर्ग के मतदाता को वोट देने का अधिकार मिले। कुछ राजनीतिक दलों ने मतदान केन्द्र ज्यादा दूर न होने देने का आग्रह किया तो कुछ ने वीवीपैट का प्रयोग होने के कारण मतदान का समय बढ़ाए जाने की भी बात कही। कुछ राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को आधारकार्ड से जोडे जाने की भी मांग रखी। एक राजनीतिक दल ने स्टार प्रचारकों के भी वाहन चेक करवाने की बात कही। जिसे आयोग ने सुनकर इन सभी दलों के आश्वस्त किया कि लोकसभा चुनाव स्ततंत्र और निष्पक्ष कराया जाएगा।

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श्री अरोडा ने बताया कि अब कोई भी प्रत्याशी अपनी सम्पत्ति को छिपा नहीं सकेगा। चुनाव लडने वाले प्रत्याशी को फार्म 26 भरकर अपनी सम्पत्ति को बताना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि यूपी की 80 संसदीय सीटों के एक लाख 63 हजार 331 मतदान केन्द्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल पहली बार यूपी में किया जाएगा। इसके पहले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है।