बिजली दरें कम करने की उठी मांग, कल ऊर्जामंत्री को सौंपा जाएगा जनता प्रस्ताव

लखनऊ: उप्र. राज्य विद्युत उपभेाक्ता परिषद प्रदेश के घरेलू ग्रामीण व शहरी विद्युत उपभोक्ताओ की बिजली दरो में कमी कराने, फिक्स्ड चार्ज समाप्त कराने, वाणिज्यिक विद्युत उपभोक्ताओ के मिनिमम चार्ज खत्म कराने, किसानो की बिजली दरों में कमी कराने तथा प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओ को 04 प्रतिशत रेगुलेटरी लाभ दिलाने का जनता प्रस्ताव यूपी के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा को सौप कर मांग करेगा कि सरकार विद्युत नियामक आयोग को इस जनता प्रस्ताव को लागू करने का निर्देश दे।

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उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बुधवार को कहा कि जनता प्रस्ताव के मुताबिक बिजली दरे कम करके बिजली कंपनियां कोई एहसान नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि जनता प्रस्ताव पिछले वर्ष 2019-20 में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओ का बिजली कम्पनियो पर निकले 13337 करोड़ रुपये के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना माहमारी में बीते अप्रैल माह के बाद जिन भी राज्यों में दरे घोषित हुई है वहा कमी बिजली दरों में कमी की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब तथा बिहार सभी राज्यों में दरे कम की गई है। गुजरात में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई तथा दिल्ली में बिजली दरें पहले से ही कम है। ऐसे में प्रदेश की जनता की भी दरे कम होना जरूरी हो गया है ।

वर्मा ने उपभेाक्ता परिषद के जनता प्रस्ताव का कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर समर्थन किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि सभी पार्टी चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष जनता के इस मांग पर सार्थक पहल करना चाहिए बिजली आवश्यक सेवाओ का अंग है इस पर बिना राजनीति के उपभोक्ता हित में हर कदम का स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए समर्थन को और ज्यादा नैतिक बल मिलेगा अगर कांग्रेस शासित राज्यों में बिजली दरे कम करके नजीर पेश की जाए।

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उपभोक्ता परिषद ने यूपी राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन जनता का बिजली दर शेड्यूल सौंपा था

बता दे कि उपभोक्ता परिषद ने मंगलवार को यूपी राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह को जनता का बिजली दर शेड्यूल सौंपा था। परिषद ने आयोग चेयरमैन को बताया था कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जनता की राय से बनाया गया जनता प्रस्ताव है। आयोग चेयरमैन ने उपभोक्ता परिषद को जनता प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया था।

वर्ष 2020-21 के लिए ये है जनता प्रस्ताव की दरें

प्रति यूनिट वर्तमान रेट(घरेलू, शहरी) उपभोक्ता परिषद का प्रस्तावित रेट

0-150 रु. 5.50 प्रति यूनिट रु. 5.00 प्रति यूनिट

151-300 रु. 6.00 प्रति यूनिट रु. 5.50 प्रति यूनिट

301-500 रु. 6.50 प्रति यूनिट रु. 5.80 प्रति यूनिट

500 के ऊपर रु. 7.00 प्रति यूनिट रु. 6.50 प्रति यूनिट

घरेलू बीपीएल रु. 3.00 (100 यूनिट तक) रु. 2.50 (100 यूनिट तक)

प्रति यूनिट वर्तमान रेट(घरेलूग्रामीण ) उपभोक्ता परिषद का प्रस्तावित रेट

0-100 रु. 3.35 प्रति यूनिट रु. 3.00 प्रति यूनिट

101-150 रु.3.85 प्रति यूनिट रु. 3.20 प्रति यूनिट

151-300 रु. 5.00 प्रति यूनिट रु. 4.50 प्रति यूनिट

300 के ऊपर रु. 6.00 प्रति यूनिट रु. 5.00 प्रति यूनिट

घरेलू बीपीएल रु.3.00 (100 यूनिट तक) रु. 2.25 (100 यूनिट तक)

घरेलू ग्रामीण अनमीटर्ड रु. 0500प्रति

किलोवाट प्रति माह रु.400 प्रति किलोवाट प्रति माह

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