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उर्जा मंत्री ने पावर कारपोरेशन चेयरमैन को दिए ये निर्देश, तलब की इसकी रिपोर्ट

यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उप्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा सौंपे गए एक जनहित प्रस्ताव पर पावर कारपोरेशन चेयरमैन व एमडी को निर्देश दिया है

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Updated on: 22 July 2020 1:27 PM GMT
उर्जा मंत्री ने पावर कारपोरेशन चेयरमैन को दिए ये निर्देश, तलब की इसकी रिपोर्ट
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लखनऊ: यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उप्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा सौंपे गए एक जनहित प्रस्ताव पर पावर कारपोरेशन चेयरमैन व एमडी को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्र में बने कृषि फीडरों की एलएमवी-5 बिलिंग को शहरी के बजाय ग्रामीण शिड्यूल के आधार पर किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आगरा डिस्कॉम के अंतर्गत जिन किसानो के नलकूप के विद्युत भार बिना जांच व नोटिस के मनमाने तरीके से बढ़ा कर 10 हार्सपावर से 15 हार्सपावर कर दिए गये है, उसकी पूरी रिपोर्ट तलब की है।

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ऊर्जा मंत्री से बुधवार को मुलाकात के बाद उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में सभी जिलों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि फीडर बन जाने और उन्हे मात्र 10 घंटे विद्युत आपूर्ति किए जाने के फैसले के बाद महानगरों के शहरी क्षेत्र में लाखो किसानों को अब 18 घंटे के बजाए केवल 10 घंटे विद्युत आपूर्ति मिल रही है। लेकिन उनकी बिलिंग अभी भी एलएमवी -5 शहरी शिड्यूल्ड के हिसाब से की जा रही है। इससे इन क्षेत्रों में जिन किसानों के नलकूप है, उनके बिजली के बिल बहुत अधिक आ रहे है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा मंत्री से शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण फीडरों पर एलएमव -5 ग्रामीण शिड्यूल्ड बिलिंग करवाने की मांग की।

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उन्होंने बताया कि एक अन्य मामलें में आगरा के दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम ताजटेपेजियम में आने वाले जिलों में लाखो अनमीटर्ड किसानो के 10 हार्सपावर नलकूप का विद्युत भार बिना किसी नोटिस व चेकिंग के 15 हार्सपावर विद्युत भार कर दिया गया है और उनके बिजली बिल को डेड गुना बढ़ा कर भेजा जा रहा है। वर्मा ने ऊर्जा मंत्री को बताया कि किसी भी उपभोक्ता का भार बिना जांच के नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस तरह भार बढ़ा कर विद्युत वितरण संहिता 2005 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है जो नियमो के विपरीत है। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने बताया कि ऊर्जा मंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि किसानो के साथ सरकार पूरी तरह खड़ी है उनका उत्पीड़न बिलकुल नहीं होने पायेगा जो भी पूरे मामले में दोषी होगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।

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