पूर्व IAS अरविंद शर्मा का नया आशियाना, रहेंगे सीएम योगी के आवास के बगल में!

विधानपरिषद सदस्य और पूर्व आईएएस अरविन्द कुमार शर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पांच कालीदास मार्ग से जुडे़ बंगला नम्बर चार देने की तैयारी है।

Published by Shivani Awasthi Published: January 21, 2021 | 7:52 pm
Ex IAS Arvind Sharma May allotted Bungalow number 4 in kalidas marg Next To CM Yogi Residence

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ। यूपी में इन दिनों सत्ता से लेकर संगठन तक केवल एक ही नाम की चर्चा है और वो है हाल ही में केन्द्र सरकार से वीआरएस लेकर अपने गृह प्रदेश लौटे पूर्व आईएएस अरविन्द कुमार शर्मा का। आज विधानपरिषद का निर्विरोध सदस्य सदस्य चुने के बाद अब उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही जा रही है।

पूर्व आईएएस अरविन्द कुमार शर्मा को कालीदास मार्ग पर बंगला नम्बर चार देने की तैयारी

विधानपरिषद सदस्य और पूर्व आईएएस अरविन्द कुमार शर्मा के प्रदेश की राजनीति में बढते कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पांच कालीदास मार्ग से जुडे़ बंगला नम्बर चार को देने की तैयारी है। यह वही बंगला है, जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केन्दीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिहं के नाम पर पहले आंवटित था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवंटित बंगले खाली कराए गए तो राजनाथ सिंह ने यह बंगला खाली कर दिया।

सीएम आवास के बगल में रह सकते हैं विधानपरिषद सदस्य अरविन्द कुमार शर्मा

दरअसल मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में बने चार नम्बर बंगले का एक इतिहास रहा है। इस बंगले पर रहने वाले से उसका राजनीतिक कद तय होता रहा है। इसी तरह बंगला नम्बर छह भी राजनीतिक क्षेत्र में कद के हिसाब से ही मिलता रहा है चाहे वह सपा सरकार में बंगला शिवपाल सिंह यादव के पास रहा हो अथवा बसपा सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा के पास रहा हो।

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पहले रहते थे राजनाथ सिंह

अब एक बार फिर चार कालीदास मार्ग में इस बंगले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चचाएं तेज हो गयी हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। जिसमें अरविन्द कुमार शर्मा को कोई बड़ा पद मिलने की उम्मीद है। चर्चाओं के बीच इस बात की भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अरविन्द कुमार शर्मा को प्रदेश में तीसरा डिप्टी सीएम बनाकर उन्हे प्रदेश का गृह और नियुक्ति विभाग सौंप दिया जाएगा। हांलाकि अभी इस बात की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

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