बिजली कर्मियों ने तोड़फोड़ की तो होगी एफआईआर

लखनऊः राज्य सरकार ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 18 व 19 नवम्बर को किये जाने वाले 48 घंटे के कार्य बहिष्कार को देखते हुए सभी जनपदों में विद्युत विभाग के संवेदनशील स्थानों की समीक्षा कर वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएफ में हुए घोटाले के विरोध में कुछ विद्युत कर्मचारी शक्ति भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी पढ़ें— कांग्रेस विधायक तनवीर सैत पर जानलेवा हमला, हमलावर गिरफ्तार,पुलिस कर रही जांच

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीष कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में भेजे गये निर्देषों में कहा गया है कि सभी जनपदों में स्थित कारर्पोरेशन की सम्पत्तियों, ताप विद्युत गृहों, सभी पारेशण विद्युत उपकेन्द्रों, रिवर क्रांसिंग, रिमोट टेलीकम्यूनिकेशन यूनिट्स, सब स्टेशन आटोमेशन सिस्टम्स, विद्युत वितरण उपकेन्द्रों व संयंत्रों आदि की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

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शासन द्वारा जारी निर्देषों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कार्मिक के द्वारा तोड़ फोड़ करने या अन्य कार्मिकों को कार्य बहिष्कार करने हेतु उकसाया जाता है तो उनके विरूद्ध तत्काल सम्बन्धित थानें में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। शासन द्वारा यह भी कहा गया है कि कि जो कर्मचारी कार्य बहिष्कार में नही जाते है उन्हे पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाय।

हड़ताल को लेकर यूपीपीसीएल कर्मचारियों में दो फाड़

हड़ताल को लेकर यूपीपीसीएल कर्मचारियों में दो फाड़ हो गई है। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने हड़ताल से किया किनारा कर लिया है। कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि सरकार को थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए। हमारी 3 में 2 मांगे मानी गई हैं। तीसरी मांग फण्ड वापसी पर सरकार लगातार सकारात्मक आश्वासन दे रही है।

पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन 18,19 नवम्बर को प्रस्तावित कार्य बहिष्कार में नहीं शामिल हैं। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्य, हड़ताल की बताए विद्युत व्यवस्था सँभालने में लग चुक हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एफआईआर दर्ज होगा या फिर नहीं?