UP में 50 फीसदी सरकारी कर्मचारी तीन शिफ्टों में करेंगे काम, देखें शिफ्ट टाइमिंग

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन-4 में छूट देने के सिलसिला धीरे-धीरे बढा रही है। प्रदेश की सरकार ने सरकारी दफ्तरों में प्रतिदिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाने का निर्णय किया है। मतलब अब आधे कर्मचारी एक दिन दफ्तर आएंगे और आधे दूसरे दिन।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन-4 में छूट देने के सिलसिला धीरे-धीरे बढा रही है। प्रदेश की सरकार ने सरकारी दफ्तरों में प्रतिदिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाने का निर्णय किया है। मतलब अब आधे कर्मचारी एक दिन दफ्तर आएंगे और आधे दूसरे दिन। अभी तक रोस्टर के मुताबिक प्रतिदिन 33 प्रतिशत कर्मचारियों को ही ऑफिस बुलाया जाता था। साथ ही

सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तीन पालियों में कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने का निर्णय लिया है। पहली शिफ्ट प्रात: 9 से शाम 5 बजे, दूसरी शिफ्ट प्रात: 10 से शाम 6 बजे और तीसरी शिफ्ट 11 से शाम 7 बजे तक होगी। सोमवार को ईद की छुट्टी है। मंगलवार से प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में नई व्यवस्था लागू होगी।

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अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंहल ने शनिवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया। आदेश में प्रदेश भर के सरकारी कार्यालयों को चलाने की व्यवस्था नए सिरे से तय कर दी गई है। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष दफ्तर खोलने की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही स्वयं ऑफिस में रहेंगे। कार्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर आवश्कता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा।

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रोस्टर से दफ्तर आएंगे कर्मचारी

ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसके लिए रोस्टर के हिसाब से कर्मटारियों को बुलाया जाएगा। अल्टरनेट दिवस में कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाएगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि शासकीय काम में किसी तरह का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। कार्य अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षात्मक उपयोगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल में यथासंभव आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका इस्तेंाल करेंगे।

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हॉटस्पाट क्षेत्रों में डीएम लेंगे निर्णय

हॉटस्पाट वाले क्षेत्रों में कोई भी फैसला डीएम करेंगे। वे इस संबंध में अलग से आदेश जारी करेंगे। जहां ऑफिस खुलेगा वहां रोस्टर के मुताबिक घर से काम करने वाले कर्मी इस अवधि में अपने मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। उन्हें जरूरत पड़ने पर कार्यालय बुलाया जाएगा। अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों और निगमों आदि के लिए भी इसी प्रकार से व्यवस्था होगी।