अब डोर-टू-डोर गेहूं खरीदेगी सरकार, बोरे और ढुलाई से भी किसान को नहीं होगा मतलब

शाहजहांपुर: बाजार मे गेहूं के बढ़ते दाम के बाद किसानों ने सरकारी क्रय केंद्रों जाना बंद पर दिया है। केंद्रों पर सन्नाटा पसरा और शासन द्वारा दिये गए लक्ष्य का 65 प्रतिशत ही खरीद का लक्ष्य पूरा हो सका है।

बढ़ते दामों के बाद शासन फैसला लिया है कि अब किसानों के घर घर जाकर सरकार गेंहूं की खरीद करेगी। कर्मचारी खुद खाली बोरे लेकर जाएंगे और खुद ही गेहूं को अपनी ढुलाई पर गेहूँ खरीदकर एफसीआई तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अब जिला प्रशासन का है कि जल्द निर्धारित लक्ष्य तक पहुच जाएंगे।

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दरअसल शासन ने किसानों का गेहूँ खरीद के लिए यूपी के शाहजहांपुर के जिला प्रशासन को 2 लाख 70 हजार 500 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया था। किसानों का गेहूं खरीद को लेकर 9 एजेंसियों को लगाया था। जिसके अंतर्गत करीब दो सौ क्रय केंद्र बनाए गए है। अभी तक जिला प्रशासन निर्धारित लक्ष्य का महज 65 प्रतिशत खरीद ही कर पाई। ऐसे अचानक बाजार मे गेहूं के दाम बढ़ गए। और किसानों ने क्रय केंद्रों पर आना बंद कर दिया।

गेहूँ का सरकारी समर्थन मूल्य 1840 रूपये है। ऐसे मे बाजार मे इससे ज्यादा मूल्य होने पर किसान अब बिचौलियों का रूक करने लगे है। ऐसे मे शासन ने आदेश दिया है कि जिला प्रशासन अब किसानों से उनके घर घर जाकर खरीद करेगा। इतना ही नही किसान को अब परेशान होने की जरूरत नही है। वैसे किसान खुद का किराया खर्च करके गेहूँ को क्रय केंद्र तक लाता था। लेकिन अब जिला प्रशासन खुद अपने खर्चे पर किसान के घर गेहूँ खरीदकर उसको तो एफसीआई तक पहुंचाएगा।

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साथ ही अब किसानों को गेहूँ को बोरे मे भरने की भी जरूरत नही होगी। किसान की परेशानियों को ध्यान मे रखकर जिला प्रशासन खुद खाली बोरे लेकर किसान के घर जाएगा और उन बोरों मे गेहूं को खरीदकर भरकर एफसीआई तक पहुंचाएगा। शासन की इस पहल के बाद जिला प्रशासन का मानना है कि निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।

वहीं डिप्टी आरएमओ जेया अहमद करीब ने बताया कि बाजार मे गेहूं के दाम बढ़ गए है। ऐसे मे किसान बिचौलियों के बीच भागने लगा है। अब शासन से आदेश प्राप्त हुए है कि जिला प्रशासन किसानों के घर घर जाकर उनसे गेहूँ की खरीद करेगा। साथ ही जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वह किसान के घर से गेहूं को एफसीआई तक पहुंचाए। और खरीद करने के लिए जिला प्रशासन अपने खाली बोरे लेकर आएगा। जिला प्रशासन का मानना है कि इस पहल के बाद निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।