Hardoi News: नगर पालिका को हो रहा लाखों का नुक़सान, ऑडिट टीम ने फिर भेजी रिपोर्ट

Hardoi News: नगर पालिका लगातार सुर्खियों में रहती है। यह सुर्खियां चाहे अतिक्रमण अभियान को लेकर हो या फिर अतिक्रमण के नाम पर लोगों की जेब पर डालें जाने वाले आर्थिक भार पर हो। नगरपालिका लगातार अपनी आय बढ़ाने के प्रयास भी कर रही है। हाल ही में नगर पालिका ने जलकर व गृह कर को बढ़ाने की बात कही थी। हालांकि अभी तक जलकर व गृहकर का बड़ा हुआ बोझ लोगों पर नहीं पड़ा है। लेकिन नगर पालिका हरदोई में बड़े दानवीर भी है। नगर पालिका की बनी दुकानें आज भी 30 से 40 साल पहले के किराए पर संचालित हो रही है।

नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हर साल होने वाले ऑडिट ने भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है लेकिन फिर भी जिम्मेदार इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते प्रतिवर्ष नगर पालिका हरदोई को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि नगरपालिका हरदोई 30 से 40 साल पूर्व के किराए में चल रही दुकानों के किराए को बढ़ाती है या फिर उन्हें खाली कराकर नए किरायेदारों को नए दर के साथ दुकानों का आवंटन करती है।

19 लाख का उठाना पड़ रहा हैं नुक़सान

नगर पालिका हरदोई की शहर के सिनेमा चौराहे जोकि शहर का प्रमुख चौराहा भी कहा जाता है। उसके पास 32 दुकानें बनी हुई है। यह दुकान कई वर्षों से किराए पर चल रही है। अगर इनके किराए की बात की जाए तो आप किराया सुनकर हैरान रह जाएंगे। इन दुकानों का आज भी किराया महज 25 से 30 रुपए है इतने कम किराए में यह दुकान शहर के प्रमुख चौराहे के पास चल रहे हैं जबकि उनके पास की दुकानों का किराया 5000 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक का है। नगर पालिका हरदोई का प्रतिवर्ष ऑडिट होता है इस ऑडिट में बीते 3 वर्षों से 32 दुकानों के किराए के बिंदु को लेकर निर्देशित किया जा रहा है लेकिन जिम्मेदार इस बाबत कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

नगरपालिका के 32 दुकानों का आसपास की दुकानों से आकलन किया जाए तो नगर पालिका लगभग 19 लाख रुपए प्रति वर्ष का नुकसान उठा रहा है। वर्तमान समय में नगर पालिका की 32 दुकानों से नगर पालिका हरदोई को 78912 रुपए की आय हो रही है। अगर संभावित आय और नगरपालिका को मिल रही आय की तुलना की जाए तो प्रति वर्ष नगर पालिका हरदोई को लगभग 1800000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा रहा है। नगर पालिका के ऑडिट के बाद अधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट के बाद भी किराया वृद्धि का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।