Hardoi News: रोज़गार के लिए दि गई दुकाने किराय पर मिली संचालित, अब होगी कार्यवाही, जाने कहाँ है दुकाने

Hardoi News: हरदोई में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से स्पेशल कंपोनेंट प्लान संचालित है। इस योजना के तहत गरीबों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए दुकानों को उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में रोजगार देने के लिए शासन प्रशासन लगातार योजनाएं चला रही है । समय-समय पर रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है जिसमें युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे ही जनपद में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से दुकानों का आवंटन किया गया था लेकिन कुछ युवाओं द्वारा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से दी गई दुकान किराए पर संचालित होती मिली। हरदोई में कई ऐसे और मामले आए हैं जहां लोगों को उनकी सुविधा के लिए दी गई योजना किराए पर मिल चुकी है।

अगर बात की जाए काशीराम कॉलोनी के आवास की तो वहां का भी यही हाल है। काशीराम कॉलोनी में भई क्वार्टर किराए पर संचालित होते हैं जिनके नाम क्वाटर आवंटित है वह अन्य स्थानों पर रहकर क्वार्टर से मिलने वाले किराए से अपना गुजर-बसर कर रहे हैं।

यहाँ संचालित हो रही है दुकाने

हरदोई जनपद में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवम् विकास निगम की ओर से युवाओं को रोजगार के उद्देश्य से दुकानें आवंटित की थी लेकिन जब इन दुकानों की जांच कराई गई तो जनपद में 559 लोग ऐसे निकल कर सामने आए जो अपनी दुकानें संचालित नहीं कर रहे थे बल्कि उनकी जगह कोई और दुकान पर बैठ दुकान संचालित कर रहा था ।पूछे जाने पर दुकान पर बैठे व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा दुकान को किराए पर लिया गया है।वर्ष 2012-13 में ₹10000 से लेकर ₹7 लक्ख तक का ऋण पत्र लोगों को दिया गया था।करीब 6000 लाभार्थियों को दुकान आवंटित कि गई थीं। बीते दिनों इन दुकानों को कई लोगों द्वारा किराए पर उठाए जाने इस शिकायत प्रशासन को मिली थी।हरदोई में 40,पाली भरखनी में 30,बिलग्राम में 7,मल्लावां में 10,पिहानी में 19 ,तड़ीयावां में 10, शाहाबाद पाली रोड पर 26,अहिरोरी में 25, कछौना में 26, बेनीगंज कोथावां में 13 समेत कई अन्य स्थानों पर यह दुकाने हैं।

क्या बोले ज़िलाधिकारी

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है।सभी दुकानों का सत्यापन भी कराया जाएगा जो दुकाने में किराए पर उठाई गई है उन लाभार्थियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन की ओर से मामले को गंभीरता से लिया गया है।विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी।