शिक्षा विभाग को लेकर ये तैयारी कर रही UP सरकार, डिप्टी CM ने बताया

लखनऊ: यूपी के उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा है कि एनआईआरएफ रैंकिंग में प्रदेश के अधिक से अधिक शिक्षण संस्थानों को शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय जल्द से जल्द अपने शिक्षण संस्थाओं का नैक मूल्यांकन कराएं। उन्होंने बताया कि सरकार बेसिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए अलग से दो शैक्षिक चैनल बनाए जाने पर विचार कर रही है।

ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा कमेटी की हुई बैठक

प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने, डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अवशेष परीक्षाओं के संबंध में मंगलवार को शिक्षा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ाव देने के लिए प्रदेश में डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं के विकास के संबंध में एकेटीयू के कुलपति विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए इसे मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजने का फैसला किया।

आन लाइन शिक्षा के लिए डेटा सर्विसेज की दरों तथा कुल मूल्य को कम करने के लिए एकेटीयू के कुलपति की समिति ने सुझाव दिया हैं कि एक विशेष वेबसाइट इस प्रकार बनाई जाए कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से समझौते के माध्यम से उसके प्रयोग पर आने वाला 80 प्रतिशत व्यय शासन द्वारा और 20 प्रतिशत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा वहन किया जाए। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि कम्युनिटी रेडियो व कम्युनिटी व्यूइंग की सुविधा भी दी जाए, जिससे सामूहिक पढ़ाई के साथ-साथ स्थानीय अध्यापक सपोर्ट सिस्टम का कार्य करते हुए गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान कर सकें।

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कमेटी ने सुझाव दिया है कि दक्ष और इच्छुक शिक्षकों को विश्वस्तरीय कंटेंट तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करते हुए शैक्षिक आवश्यकताओं के रिपोजिटरी तैयार की जाए। शिक्षा कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के दो शैक्षिक चैनल बनाए जाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शीघ्र कराएं अपना नैक मूल्यांकन- दिनेश शर्मा

बैठक में उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय यथाशीघ्र अपने शिक्षण संस्थाओं का नैक मूल्यांकन कराएं ताकि एनआईआरएफ रैंकिंग में प्रदेश के अधिक से अधिक शिक्षण संस्थान शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकें। विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मेंटर की भूमिका निभाएं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो। उपमुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि नैक मूल्यांकन में गति लाने के लिए शासन स्तर से विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर इस संबंध में उन्हें निर्देशित किया जाए।

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बैठक में प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, वाइस चांसलर एकेटीयू लखनऊ विनय कुमार पाठक, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मोनिका यश गर्ग, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला, महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरन आनंद, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा उदयभान त्रिपाठी, विशेष सचिव उच्च शिक्षा मनोज कुमार तथा अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद आरके चतुर्वेदी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।