कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब: स्वास्थ्य केंद्रों को कितना फंड दे रही है सरकार

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूंछा है कि प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो के कितना फंड एवं संसाधन मुहैया कराया जाता है और कितने की वास्तव में आवश्यकता है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवायी 12 जुलाई को नियत की है।

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यह आदेश चीफ जसिटस गेाविंद माथुर व जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेच ने मो0 सलमान की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में इन स्वास्थ्य केंद्रों की बुरी हालत का मुददा उठाया गया है। कहा गया था कि स्वास्थ्य केद्रों के दुर्दशा के चलते लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवायें नहीं मिल पा रहीे हैं।

पूर्व में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था जिस पर बताया गया था कि प्रदेश में कुल 3572 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व 823 सामुदायिक स्वास्थ्य केद्रं हैं। यह भी कहा गया कि 5412 पद फार्मेंसिस्टेां के हैं जिनमें से 314 खाली पदेां को भरने की प्रकिया चल रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार से भर्ती के नियमों की प्रकिया भी तलब की है।

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