Newstrack की खबर का असरः अवैध निर्माण से हटा 'योगी सेना' का बोर्ड, हुई कर्रवाई

आगरा: एक ओर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भू माफियाओं की संपत्ति को जब्त करने के साथ ही अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण करा रहे हैं वहीं दूसरी ओर आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 4 मैं मामले में रिपोर्ट होने के बावजूद योगी सेना का बोर्ड लगा कर निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसकी खबर न्यूज़ट्रैक ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी, जिसका असर अवैध निर्माण पर दिखायी दिया। यहां एसीएम तृतीय के नेतृत्व में आवास विकास परिषद के अधिकारी मय फोर्स के टीम पहुंची, टीम ने काफी देर तक मौके पर हुजूम लगाये रखा लेकिन कोई सख्त कार्यवाही नहीं हो पायी । वहीं अवैध निर्माण के आरोपी अपनी सफाई देते नजर आये।

न्यूज़ट्रैक ने प्रकाशित की थी खबर

वैसे तो प्रदेश सरकार के मुखिया आए दिन भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी आवास विकास परिषद के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखने के लिए संरक्षण दे रहे हैं। पिछले दिनों ऐसा ही मामला बोदला लोहा मंडी रोड केनरा बैंक के सामने सेक्टर 4 मैं नजर आया था जिसकी खबर पिछले दिनों प्रमुखता से न्यूज़ट्रैक ने प्रकाशित की थी । जिसका असर मौके पर देखने को मिला । जहां एसीएम तृतीय महेन्द्र कुमार एवं आवास विकास परिषद के अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स पहुंची । जहां मौके पर पहुंचकर एसीएम ने अवैध निर्माणकर्ताओं से पूछताछ की, जिसमें अवैध निर्माणकर्ता सफाई देते नजर आये।

धड़ल्ले से चल रहा था अवैध निर्माण

बताया जाता है कि यहां खसरा संख्या 727ए, 734ए, 735ए, 736ए, 737ए को लेकर पिछले दिनों आवास विकास परिषद के खंड 29 के अधिशासी अभियंता द्वारा 20 जुलाई में अवैध निर्माण कर्ताओं के खिलाफ थाना जगदीशपुरा में एफआईआर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कुछ दिन तो यह निर्माण कार्य रुका रहा लेकिन फिर से अवैध निर्माण कर्ताओं ने कार्य शुरू करवाने के लिए यहां योगी सेना कार्यालय का बोर्ड लगा दिया था जिसके बाद धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा था इससे लग रहा था कि इस अवैध निर्माण को या तो किसी माननीय का संरक्षण प्राप्त है या फिर आवास विकास परिषद के अधिकारी एफ आई आर दर्ज करने के बावजूद भी अवैध निर्माण को भ्रष्टाचार के तहत जारी रखवाने पर आमादा है।

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एसीएम के नेतृत्व में पहुंची टीम

बताया जाता है कि इस निर्माण को लेकर न तो आवास विकास परिषद से मानचित्र स्वीकृत करवाया है और ना ही विकास शुल्क जमा किया है जिसके चलते इस निर्माण कार्य पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। जिसकी खबर न्यूज़ट्रैक में छपने के बाद आगरा से लेकर शासन तक हंडकंप मचा तो मौके पर टीम पहुची। टीम ने पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण के आरोप लग रहे अमित कुमार से बात की जो बार-बार यही कहते नजर आये कि उनके पास जमीन के कागज हैं आवास विकास परिषद के अधिकारी जान बूझकर निर्माण को अवैध बता रहे है।

अब देखना होगा कि इस अवैध निर्माण को पुलिस के साथ.साथ आवास विकास परिषद के अधिकारी सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कब तक करते है। फिलहाल आवास विकास परिषद के अधिकारियों पर अवैध निर्माण की अनदेखी करने के आरोप लग रहे है।

आखिर कब होगा ध्वस्तीकरण आदेष का पालन

बताया जाता है कि इस अवैध निर्माण के पिछले दिनों आवास विकास परिषद द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे लेकिन यह आदेश भी रद्दी की टोकरी में रहकर योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं इससे निश्चित ही सरकार की किरकिरी हो रही हैं।

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अभी कई और हैं ऐसे मामले

यह मामला तो एकमात्र उदाहरण है आवास विकास परिषद के अधिकारियों के द्वारा और ऐसे घोटाले किए गए हैं जिनकी यदि फाइल खुलती है तो निश्चित ही कई भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही होना तय है इसके साथ ही एंथला एवं एंथम प्रोजेक्ट की फाइल खुलना अभी बाकी है जिसमें कई अधिकारियों के राज खुलेंगे।

इन पर कौन करेगा कार्यवाही

आवास विकास परिषद के अधिकारियों के संरक्षण में आवासीय जमीन का उपयोग कामर्शियल में धड़ल्ले से किया जा रहा है यदि कोई इनकी शिकायत अधिकारियों से करता है तो अधिकारी सेटिंग करके मामले को रफा.दफा कर देते हैंस जिसके चलते सरकार को भी लगातार राजस्व का घाटा हो रहा है।

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स्थानीय लोग लगा रहे थे आरोप

मौके पर टीम के पहुंचने के बाद स्थानीय लोग एकत्रित हो गये जो बार-बार आवास विकास परिषद के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुये कह रहे थे कि अधिकतर जमीन पर कब्जा हो रहा था तब परिषद के अधिकारी कहां थे, वहीं परिषद के अधिकारी इन आरोपों को षान्तिपूर्वक सुनते नजर आये।

एक माननीय भी लगा रहे हैं जोर

बताया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वैध कराने के लिये एक माननीय भी जोर लगा रहे हैं। जो बार बार अधिकारियों को निर्देष देते हैं कि इस अवैध निर्माण को वैध कर दो लेकिन परिषद के अधिकारी अब किसी की नहीं सुन रहे हैं।

रिपोर्ट-प्रवीन शर्मा, आगरा

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