यूपी सरकार का बड़ा तोहफा: कैबिनेट बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में नए साल का तोहफा देते हुए सीएम योगी ने 34 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण श्रम विभाग के तहत चलने वाले कर्मचारी बीमा अस्पताल के डॉक्टरों का नॉन प्रैक्टिस भत्ते को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। अब कर्मचारी बीमा अस्पताल के डॉक्टरों को भी प्राइवेट प्रैक्टिस भत्ता दिया जाएगा। अभी ये दूसरे सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को मिलता है।

श्रम विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, कर्मचारी बीमा अस्पताल के 200 डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिस भत्ता मूल वेतन का 20 प्रतिशत मिलेगा। यानि डॉक्टरों का मूल वेतन अगर एक लाख रुपए है तो नॉन प्रैक्टिस भत्ता 20 हजार रुपए मिलेगा। बता दें कि मौजूदा समय में डॉक्टर नॉन प्रैक्टिस भत्ता 10 हजार रुपए फिक्स पाते हैं। लेकिन प्रस्ताव के पास होने के बाद मार्च से उन्हें मूल वेतन का 20 प्रतिशत नॉन प्रैक्टिस भत्ता मिलेगा। साथ ही उन्हें मार्च से लेकर दिसंबर तक एरियर भी मिलेगा।

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इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

विधानसभा में लाए जा रहे संविधान एक 126वां संशोधन विधेयक 2019 का मसौदा।

कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बनी SIT को पुलिस थाना अधिसूचित किया जाएगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार के लिए दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी।

मथुरा, प्रतापगढ़, सहारनपुर, रामपुर, सोनभद्र, मऊ, बलरामपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, बलिया, समेत कई जिलों में नगर पंचायत का सीमा विस्तार और नगर पंचायत के गठन।

नगर निगम मथुरा-वृंदावन प्रतापगढ़ की नगर पालिका परिषद बेल्हा का सीमा विस्तार।

देवरिया में सोनौली-नौतनवां-गोरखपुर-देवरिया-बलिया मार्ग राज्य मार्ग संख्या-1 पर (28.900 किमी) प्रस्ताव।

गोरखपुर में गोरखपुर-महाराजगंज-निचलौल मार्ग 19.400 किलोमीटर के निर्माण को मंजूरी।

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