बैंक का लोन प्लान: डीएम का निर्देश, बैंकर्स एक हफ्ते में करें ये काम...

झाँसी: भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ऋण योजनाओं में बैंक शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में आवेदन-पत्र होने के उपरान्त ऋण स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही न किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। जनपद का लीड बैंक होने के नाते पीएनबी के अग्रणी जिला प्रबन्धक को कड़ी चेतावनी दी कि एक सप्ताह के अन्दर बैंक शाखाओं में लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण करायें। समीक्षा में एसबीआई, इलाहाबाद बैंक, बैंकऑफ बड़ौदा,सेण्ट्रल बैंक, बैंकऑफ इण्डिया, कार्पोरेशन बैंक,यूनियन बैंक आदि की प्रगति खराब पाई गई। यदि समयान्तर्गत लक्ष्य पूर्ण नहीं हुए तो ऐसे बैंकों के खिलाफ आरबीआई को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिला उद्योग बन्धु समिति

उक्त निर्देश जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने ’’जिला उद्योग बन्धु समिति’’ की बैठक में जूम एप के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए दिये। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अब उद्यमी को पंजीकरण तथा अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किसी विभाग में जाने की आवश्यकता नहीं है, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन ही पंजीकरण व अनुमति व लाइसेंस प्राप्त किये जा सकते हैं। निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करायें ताकि जनपद की रैंकिंग में अग्रणी स्थान प्राप्त किया जा सके तथा औद्योगिक वातावरण का सृजन किया जा सके।

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अधिकारियों को निर्देश

*राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, झाँसी के भूखण्ड आवण्टन तथा पट्टाभिलेख निष्पादित किये जाने सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर आरएम यूपीसीडा को शीघ्र निस्तारण हेतु मुख्यालय से नियमित रूप से अनुश्रवण करने के निर्देश दिये, आरएम को निर्देशित किया गया कि वह केवल पत्राचार न करें आगामी बैठक के पूर्ण प्रत्येक प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अवगत करायें।

*उन्होंने मुख्यालय को उनकी तरफ से अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित करने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा, झाँसी को निर्देशित किया। उक्त के अतिरिक्त बताया गया कि ग्रोथ सेण्टर व औद्योगिक क्षेत्र, बिजौली में नाली, सड़क, पार्कों आदि की साफ-सफाई हेतु रू. 329.72 लाख का स्टीमेट क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा द्वारा मुख्यालय प्रेषित किया गया है। बताया गया कि गत बैठक के निर्णय के अनुपालन में औद्योगिक क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाया गया है।

फाइल

*बैठक में प्रधानाचार्य आईटीआई द्वारा उपस्थित उद्यमियों को अवगत कराया गया कि उद्योगों/अधिष्ठानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के संसाधनों का उपयोग करते हुए औद्योगिक इकाईयों के की मांग के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से शिशुक्षु पोर्टल पर पर शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु संचालित वेबपोर्टल https://apprenticeshipindia.org के माध्यम से अपनी इकाई का पंजीकरण करने हेतु अनुरोध किया गया।

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उपायुक्त उद्योग द्वारा बताया गया कि मे0 सनराइज इंजीनियरिंग वक्र्स का विद्युत बिल सम्बन्धित प्रकरण निस्तारित हो गया है। अवगत कराया गया कि नगर निगम सीमा में आने वाले औद्योगिक आस्थानों/औद्योगिक क्षेत्रों तथा अन्य निजी भूमि पर औद्योगिक इकाईयों से अनावासीय सम्पत्ति कर लिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पाॅलिसी से सम्बन्धित है, इस पर जिलाधिकारी द्वारा नीतिगत प्रकरण को उच्च स्तर पर अग्रसारित करने के निर्देश दिये। उपनिदेशक उद्यान द्वारा उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का लाभ उठाते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु नीति में वर्णित योजनाओं के बारे अवगत कराया गया।

उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 01 जुलाई, 2020 से सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा बदल गई है। समस्त उद्यमीगणों से उक्तानुसार www.udyamregistration.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु अनुरोध किया गया। उपायुक्त उद्योग द्वारा तकनीकी उन्नयन योजना के अन्तर्गत पूँजी उपादान, ब्याज उपादान, उद्यम स्रोत येाजना, कन्सलटेन्सी सहायता, ब्राण्डिंग, बौद्धिक सम्पदा में लाभ उठाने हेतु समस्त औद्योगिक/व्यापारिक संगठनों से अनुरोध किया।

बैठक में उपनिदेशक उद्यान भैंरम सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक यूपीसीडा गिरीश शाक्या, सहायक आयुक्त उद्योग अमित द्विवेदी, धीरज खुल्लर महासचिव बुन्देलखण्ड चैम्बरऑफ कॉमर्स एंड इण्ड, राजेश शर्मा अध्यक्ष स्माल एण्ड माइक्रो इण्ड0, अरूण बंसल मार्गदर्शक लघु उद्योग भारती, अशोक आनन्दानी स्टोन क्रेशर एसोसियेशन ,सहित विद्युत विभाग, अग्निश्मन, प्रदूषण, खादी ग्रामोद्योग, खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी व उद्यमीगण तथा व्यापारी गण उपस्थित रहे।

रिपोर्टर बीके कुशवाहा