Jhansi News: डीएम ने बैठक में लगाई फटकार, कहा-अधिकारी जीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर कार्य करना सुनिश्चित करें

Jhansi News: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा विकास भवन सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी एवं जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने फोन नंबर सार्वजनिक करें ताकि क्षेत्र में पेयजल की समस्या के संबंध में आम जनमानस द्वारा आप को अवगत कराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि फोन अवश्य रिसीव करें और तत्काल समस्या का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। पेयजल से संबंधित शिकायत अगर सामान्य जन द्वारा मुझे प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही अवश्य की जाएगी। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि किसी भी दशा में मोबाइल स्विच ऑफ ना किया जाए।

बरुआसागर व समथर को मिला अल्टीमेटम, एक माह में बढ़ाए राजस्व

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यो की समीक्षा करते हुए समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए अभी से रणनीति बनाते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें ताकि शासन द्वारा दिए गए वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। उन्होंने बैठक में प्रवर्तन संबंधित विभागों को संयुक्त कार्यवाही करते हुए वसूली में तेजी लाएं ताकि शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। जिलाधिकारी ने गुरसराय मंडी एवं विद्युत विभाग मऊरानीपुर में राजस्व प्राप्ति कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पंचायत समथर एवं नगर पालिका बरुआसागर में कम राजस्व प्राप्ति होने पर 01 माह का अल्टीमेटम देते हुए राजस्व बढ़ाए जाने के निर्देश दिए।

कब्जा मुक्त भूमि पर कराया जाए वृक्षारोपण

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने समीक्षा करते हुए बताया कि शासन से जल्द ही वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य आवंटित किया जा रहा है, अतः लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए सरकारी भूमि अभी से चिन्हित कर ली जाए जहां वृक्षारोपण किया जाना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अवैध कब्जा अभियान चलाकर कब्जा मुक्त भूमि पर भी वृक्षारोपण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि वृक्षारोपण के लिए समस्त विभाग अपने स्थानों को चिन्हित करते हुए तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दें ताकि समय से वृक्षारोपण कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले को भूमाफिया श्रेणी में करें चिन्हित

बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त विभागों के विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा होने के सम्बन्ध में जांच अवश्यक कर लें। यदि भूमि पर अवैध कब्जा है तो धारा 67 उ.प्र. राजस्व संहिता, लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं अपराधिक ट्रेसपास के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायें तथा इसकी सूचना अवश्य उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि अवैध भूमि पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही करें उन्होंने कहा ऐसे माफिया जो आदतन सरकारी भूमि पर कब्जा करते हैं उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराना सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने माननीय शासन द्वारा चलाए जा रहे 17 मई से 31 मई 2023 तक अवैध धार्मिक निर्माण संबंधित अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए ऐसे स्थानों को जल्द से जल्द चिन्हित कर लें। उन्होंने चलाए जा रहे अभियान में ध्वनि विस्तारक यंत्र और अवैध खनन पर भी फोकस किए जाने के निर्देश दिए।

अधिशासी अधिकारी फोन कॉल रिसीव ही नहीं करते हैं

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों सहित जल संस्थान एवं जल निगम को निर्देश दिए गए कि वर्तमान में पेयजल की समस्या के दृष्टिगत अपने-अपने फोन नम्बरों को सार्वजनिक किया जाये एवं पेयजल के संबंध में शिकायत करने वाले व्यक्तियों के फोन को अवश्य रिसीव किया जाये। शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित जल निगम एवं जल संस्थान के अवर अभियंताध्सहायक अभियंताध् अधिशासी अभियंता को बताकर शिकायत का निस्तारण कराया जाये। उन्होंने कहा कि यदि मुझे संज्ञान में आता है कि किसी अधिशासी अधिकारी द्वारा फोन कॉल रिसीव नहीं की जा रही है, तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ऐसे स्थान जहां पर पेयजल आपूर्ति पूर्णतया बाधित है, वहां टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वृक्षारोपण व फसल न लगाने पर पट्टे किए जाए निरस्त

जनपद स्तरीय कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जनपद में विभिन्न न्यायालयों में लंबित राजस्व एवं चकबंदी वादों को यथा शीघ्र निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने धारा-24 यू.पी.आर.सी. के 01 वर्ष से लंबित वादों के निस्तारण को प्राथमिकता से किए जाने के भी निर्देश दिए। राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वृक्षारोपण कृषि भूमि आवंटन प्रकरणों में यदि लाभार्थी द्वारा वृक्षारोपण एवं फसल आदि नहीं लगाई जा रही है तो नियमानुसार उन पट्टों को निरस्त किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। निरस्त किए गए पट्टो को पुनः पात्र लाभार्थी को आवंटित किए जाने की कार्यवाही भी प्रचलन में लाई जाए। उन्होंने 12 सन संबंधित प्रकरणों को भी समय सीमा में निर्धारित किए जाने की बात कही और निर्देश दिए कि इन प्रकरणों में विशेष रूचि लेते हुए इनका निस्तारण किया जाए।

आईजीआरएस संदर्भ में डिफॉल्टर होने पर डीएम है नाराज

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बैठक में आईजीआरएस संदर्भों की समीक्षा की उन्होंने यूपी एग्रो एवं जिला उद्यान अधिकारी के आईजीआरएस संदर्भ डिफॉल्टर होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका जल्द से जल्द निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित विभागीय अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का स्वयं संज्ञान लें और समय से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें ताकि संदर्भ डिफॉल्टर श्रेणी में ना आ सकें। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एस के वर्मा , अपर जिलाधिकारी न्याय श्रीमती श्यामलता आनंद, अपर जिलाधिकारी प्रशासन ए के सिंह, उप जिलाधिकारी सदर सुश्री निधि बंसल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उत्कर्ष द्विवेदी, सहित समस्त उप जिला अधिकारी,तहसीलदार,नायब तहसीलदार एवं विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।