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Jhansi News: 300 करोड़ से महानगर में बनेगी सीवर लाइन, ड्रेनेज सिस्टम से जलभराव पर होगा नियंत्रण
Jhansi News: सदन ने गृहकर हाफ करने का प्रस्ताव पास कर दिया। अब इसे शासन को भेजा जाएगा। प्रस्ताव पार्षद दिनेश प्रताप सिंह बंटी राजा ने रखा जिसे सदन की हरी झंडी मिल गई। यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
Jhansi News: झाँसी नगर निगम सदन की पहली बैठक में महापौर बिहारी लाल आर्य की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सफाई व्यवस्था, पानी सप्लाई और अतिक्रमण को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा। सदन ने गृहकर हाफ करने का प्रस्ताव पास कर दिया। अब इसे शासन को भेजा जाएगा। प्रस्ताव पार्षद दिनेश प्रताप सिंह बंटी राजा ने रखा जिसे सदन की हरी झंडी मिल गई। यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। सदन में नगर निगम की 1279 दुकानों का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पास नहीं हो सका। विपक्ष के पार्षदों ने इस पर नाराजगी जताई। इसके बाद इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। मेयर बिहारी लाल आर्य ने कहा कि पार्षदों के प्रस्ताव पर सभी 60 वार्डों में 10-10 लाख के काम होंगे और 2-2 हैंडपंप लगाए जाएंगे। सदन को संबोधित करते हुए उन्होनें कहा कि 300 करोड़ की लागत से महानगर में सीवर लाइन बिछाई जाएगी। जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए नालों का निर्माण कराया जाएगा।
शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव
वार्ड 3 के पार्षद दिनेश प्रताप सिंह ने गृहकर हाफ करने का प्रस्ताव रखा। बताया कि कुल वार्षिक मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत के बराबर गृहकर लिया जा रहा है। इस पर 12.5 प्रतिशत जलकर लिया जा रहा है। इस प्रकार जनता पर कर का भार 22.5 प्रतिशत पड़ रहा है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवासीय गृहकर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जाए। जिन्होंने 2023-24 का कर 10 प्रतिशत के आधार पर जमा कर दिया। उनकी राशि अगले वर्ष समायोजित की जाए। यह छूट सरकारी विभाग के भवनों, निजी व्यवसायिक भवनों, मिश्रित प्रयोग वाले भवनों पर लागू नहीं होगी। उनके प्रस्ताव को सदन ने पास कर दिया। अब यह गृहकर का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
पार्षद ने लगाया नगर प्रेम नगर खातीवाला क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप
नगर निगम पार्षद नरेंद्र नामदेव ने सदन की बैठक में नगर प्रेम नगर पुलिया नंबर 9 हाथी वाला क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से नगर निगम के 16 पार्षद निर्वाचित होकर आते हैं, लेकिन क्षेत्र विकास से दूर है। उन्होंने सदन के कुल बजट का 20% क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित किए जाने की मांग की।