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कंगना को मिली Y लेवल की सुरक्षा, कांग्रेस ने केंद्र पर उठाये सवाल, कही ये बात
कंगना को मिली सुरक्षा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पी.एल. पुनिया ने उन्हें सुरक्षा दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श नही लिया जिससे गलत सन्देश जाता है।
बाराबंकी: सुशान्त सिंह राजपूत का केस के साथ जुड़ती जा रही रिया चक्रवर्ती इस समय चर्चा का केन्द्र बनी हुई गई हैं। इस केस में सुशान्त और रिया के बाद कोई नाम चर्चा में है तो वह है अभिनेत्री कंगना रनौत का। कंगना रनौत सुशान्त केस में शुरू से ही काफी मुखर रही हैं, लेकिन इस बार उनके नाम की चर्चा उनके मुखर होने की वजह से नही बल्कि उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने को लेकर है।
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कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पी.एल. पुनिया ने उठाये सवाल
आज कंगना को मिली सुरक्षा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पी.एल. पुनिया ने उन्हें सुरक्षा दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श नही लिया जिससे गलत सन्देश जाता है।
तो गलत सन्देश जाने से बचा जा सकता था
महाराष्ट्र के मुम्बई में अभिनेत्री कंगना रनौत को वाई (Y) श्रेणी की सुरक्षा केन्द्र सरकार ने क्या दे दी उसकी गूँज यहाँ बाराबंकी में भी सुनाई दी। आज बाराबंकी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पी.एल.पुनिया ने कंगना राणावत को सुरक्षा प्रदान किये जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी को सुरक्षा देना केन्द्र सरकार का विशेषाधिकार है वह किसी को भी सुरक्षा दे सकती है मगर यह काम अगर महाराष्ट्र की राज्य सरकार से परामर्श करके प्रदान किया जाता तो गलत सन्देश जाने से बचा जा सकता था। हो सकता है कि राज्य सरकार स्वयं ही अपनी ओर से अभिनेत्री को सुरक्षा देती ।
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डॉक्टर पुनिया ने केन्द्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा देने से पहले इस सम्बन्ध केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से चर्चा करनी चाहिए थी उसे भी विस्वास में लेना चाहिए था । केन्द्र सरकार ने बिना राज्य सरकार से चर्चा किये अपनी ओर से कँगना को सुरक्षा प्रदान कर दी ।
कंगना रनौत हिंदुस्तान की मशहूर अभिनेत्री हैं और अगर कोई वजह है तो उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए मगर यह काम अगर केन्द्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से विचार विमर्श करके यह निर्णय लेते तो गलत सन्देश से बचा जा सकता था । हो सकता है राज्य सरकार अपनी ओर से ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करती और केन्द्र सरकार की आवश्यकता ही न पड़ती । दोनों सरकार अगर मिलकर आपसी सहमति और सद्भाव से यह काम करती तो ज्यादा बेहतर होता ।
रिपोर्ट: सरफराज वारसी
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