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कानपुर देहात: एनआईसी लाभार्थियों मिले स्वीकृति पत्र, चाबी पाकर खिले चेहरे

मुख्यमंत्री द्वारा आज किए गए धनराशि स्थानांतरण में जनपद कानपुर देहात के सभी नगर पालिका एवं नगर निकायों की इस योजना के 1485  लाभार्थियों के खाते में 14 करोड़ 77 लाख 50 हजार की धनराशि स्थानांतरित हुई। 

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sumanBy suman

Published on 28 Jan 2021 11:52 AM GMT

कानपुर देहात: एनआईसी लाभार्थियों मिले स्वीकृति पत्र, चाबी पाकर खिले चेहरे
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वनक्लिक के माध्यम से इस जनपद की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की लाभार्थियों में मुख्यमंत्री ने की 14 करोड़ 77 लाख 50 हजार की धनराशि स्थानांतरित
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कानपुर देहात: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रदेश के 342322 लाभार्थियों के बैंक खाते में वनक्लिक के माध्यम से 2409 करोड़ की धनराशि आवास निर्माण हेतु स्थानांतरित किया। इस दौरान उन्होंने वाराणसी,मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या, सहारनपुर के इस योजना के 2-2 लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया।

कलेक्ट्रेट के एनआईसी में इस जनपद के भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी जुड़े सजीव प्रसारण को देखे,जिन्हें कार्यक्रम उपरांत आवास की स्वीकृति प्रमाण पत्र एवं उसकी चाभी राज्यमंत्री अजीत सिंह पाल, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, जिलाधिकारी डॉ दिनेश चन्द्र एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा ने उन्हें प्रदान किया।बैंक खाते में पैसा जाने व स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे।

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1485 लाभार्थियों के खाते में 14 करोड़ 77 लाख 50 हजार

मुख्यमंत्री द्वारा आज किए गए धनराशि स्थानांतरण में जनपद कानपुर देहात के सभी नगर पालिका एवं नगर निकायों की इस योजना के 1485 लाभार्थियों के खाते में 14 करोड़ 77 लाख 50 हजार की धनराशि स्थानांतरित हुई। जिसमें लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त , द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त की धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की स्थानांतरित किया जाना शामिल है ,जिन लाभार्थियों को आज स्वीकृति पत्र व आवास की चाभी जनप्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की गई जिनमें लाभार्थी जानकी देवी, लालाराम, किसनू, अर्जुन, पुत्तन, राजबुन बेगम, मंजू, मुकीम खान, निधि त्रिपाठी आदि सम्मिलित है।

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गुणवत्तापूर्ण आवास का निर्माण

जिलाधिकारी ने इस अवसर पर लाभार्थियों से कहां कि वे गुणवत्तापूर्ण आवास का निर्माण कराएं उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना पूरी तरह निशुल्क है इसलिए किसी के बहकावे में न आएं और न ही इसके लिए किसी को कोई धनराशि दे। यदि ऐसा कोई मांग करे तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को अवश्य ही दें इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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गरीबों को छत उपलब्ध हो

राज्यमंत्री व सांसद ने भी लाभार्थियों से कहा कि यह योजना गरीबों को छत उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई है ताकि गरीब को छत मिले और उस आवास में सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हो सके। इसी तरह के कार्यक्रम सभी नगर निकायों में आयोजित किया गया तथा हर नगर पंचायत में प्रोग्राम के स्कैनिंग हुई है।

इस अवसर पर परियोजना अधिकारी डूडा हर्ष अरविंद, सीएलटीसी इंजीनियर अनशित श्रीवास्तव, सीएमएम हिमांशु मिश्रा, एवं डूडा विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी कर्मचारी गण आदि उपस्थित रहें।

रिपोर्टर मनोज सिंह

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