दिल्ली हिंसा पर बोले सपा नेता, पुलिस-BJP की साजिश का परिणाम थी घटना

बलिया: उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि दिल्ली में 26 जनवरी को फैली अराजकता और लालकिला पर धार्मिक ध्वज फहराने की घटना देश के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के शीर्ष नेतृत्व की मिलीजुली, सोची समझी और लोकतंत्र विरोधी साजिश का परिणाम है।

उन्होंने कहा है कि इस मामले में मुकदमा किसान नेताओं की बजाय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और भाजपा के शीर्ष नेताओं के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए।

किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश

नेता प्रतिपक्ष चौधरी ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा है कि दिल्ली में 26 जनवरी को फैली अराजकता और लालकिला पर धार्मिक ध्वज फहराने की घटना किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए रची गई।

उन्होंनेे आरोप लगाया है कि यह घटना देश के गृहमंत्रालय के अधीन कार्यरत दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मिलीजुली, सोची समझी और लोकतंत्र विरोधी साजिश का परिणाम है। इसके लिए दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जितनी भी निंदा की जाए कम है।

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(फोटो- सोशल मीडिया)

भाजपा नेताओं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ दर्ज हो FIR

उन्होंने कहा है कि इसे लेकर एफआईआर किसान नेताओं के खिलाफ नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर और भाजपा के उन शीर्ष नेताओं के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए, जिनके तार अभिनेता से नेता बने दीप सिद्धू से जुड़े हैं और जिनकी तस्वीरें उसके साथ आम हो रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बड़ी साजिश के बाद भी किसान धैर्य नहीं खोए, यह कोई मामूली बात नहीं है।

किसानों के धैर्य को सलाम

मैं किसानों के इस धैर्य को सैल्यूट करता हूं और भारत सरकार से एक बार फिर मांग करता हूं कि वह किसान आन्दोलन को कमजोर करने की साजिश करने की जगह किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी शक्ल देकर देश की स्थिति सामान्य करने की कोशिश करे।

उन्होंने कहा कि बड़े पदों पर आसीन लोगों के षड्यंत्र कारी रवैये को लेकर पूरे देश का किसान हतप्रभ है। भारत सरकार इस हतप्रभ स्थिति को लेकर किसान आन्दोलन को कमजोर समझने की भूल नहीं करे।

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किसान आन्दोलन के साथ पार्टी

नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी तीन कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी शक्ल देने की मांग को लेकर चल रहे किसान आन्दोलन के साथ है और रहेगी। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका को पार्टी वर्कर की तरह काम करने की जगह नियमानुसार और ईमानदारी से काम करना चाहिये ।

अनूप कुमार हेमकर

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