इस कीमती जमीन पर भू-माफियाओं की नजर, विरोध करने पर की मारपीट

मिर्जापुर: मिर्जापुर के मड़िहान तहसील के गोपलपुर संयुक्त सहकारी कृषि समिति पर भु माफिया अवैध कब्जा करने के फिराक में लगे हैं। भू-माफियाओं से परेशान होकर समिति और कम्पनी के कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौपा।

काफी कीमती है ज़मीन

समिति ने जिलाधिकारी को सौंपे पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि गोपालपुर संयुक्त सहकारी कृषि समिति की भूमि बेदौली गाँव से कलवारी तक सड़क के किनारे की बेशकीमती जमीन है। जिस पर भु माफियाओं का पूरा गिरोह आंख गड़ाए बैठा है। गोपालपुर कृषि समिति ने पत्र के माध्यम से बताया कि शंभू सोनकर, दूधनाथ, अंजोरा देवी, रामचंद्र सिंह, शंकर गोंड, परमेश्वर दुबे, चंदा कोल एक गिरोह बनाकर जबरदस्ती तरीके से अवैध ढंग से अपने परिवार के साथ और कलवारी के कुछ व्यक्तियों को उकसा कर समिति की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं।

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कोर्ट दे चुका है निर्णय

समिति ने पत्र में बताया कि इस भूमि का मुकदमा उच्च न्यायालय के इलाहाबाद में रिट संख्या 44224/2010 के अपने अंतिम निर्णय में जिला प्रशासन को समिति की भूमि में अतिक्रमण एवं अवैध खनन से सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व दिया गया था। लेकिन फिर भी गाँव के भू माफियाओं ने सहकारी समिति की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है।

विरोध करने पर की मारपीट

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समिति द्वारा बताया गया कि गोपलपुर कृषि सहकारी समिति के कर्मचारी आशीष ने जब अवैध निर्माण को रोकने का प्रयास किया तो कब्जा कर रहे दूधनाथ पाल अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर बैठे जिसके संबंध में थाना मड़िहान में तहरीर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दिया जाए की इसी गोपलपुर संयुक्त सहकारी समिति की जांच मुख्यमंत्री ने मुख्य राजस्व सचिव रेणुका कुमार के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करके इस समिति की जांच करवाई थी।

जिसको लेकर गोपलपुर संयुक्त सहकारी कृषि समिति ने उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में रीट संख्या 2093/2020 की वर्तमान समय मे सुनवाई चल रही है। लेकिन इधर भू-माफियाओं ने इस विवाद का फायदा उठा कर अवैध कब्जा निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

इस मामले पर विमल कुमार दुबे (उपजिलाधिकारी मड़िहान तहसील) ने कहा कि ऐसी सूचना मंगलवार को मिली थी हमने फौरन लेखपाल को मौके पर भेजा जहाँ पर कोई कब्जा नही हो रहा है। वही हमने जो भूमि अपने आदेश से राज्य सरकार के खाते में दर्ज किया था उस भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया जा रहा है।