योगी कैबिनेट की बैठक आज: कोरोना के खिलाफ ये बड़े प्रस्ताव हो सकते हैं पास

कोरोना वायरस के संकट के बीच बुधवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शाम 5 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी। इस दौरान विधायक की निधि समेत वेतन की कटौती पर प्रस्ताव पास हो सकता है। इसके अलावा भी कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है

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लखनऊ: कोरोना वायरस के संकट के बीच बुधवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शाम 5 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी। इस दौरान विधायक की निधि समेत वेतन की कटौती पर प्रस्ताव पास हो सकता है। इसके अलावा भी कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।

कैबिनेट बैठक में विधायकों के वेतन कटौती पर चर्चा:

उत्तर प्रदेश सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कोरोना के मद्देनजर विधायकों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव पास हो सकता है। इसके तहत विधायकों के वेतन में 30 से 50 प्रतिशत के बीच कटौती के साथ ही विधायक निधि स्थगित की जा सकती है।

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सांसद निधि की तरह विधायक निधि भी हो सकती है स्थगित

बता दे कि इसके पहले सांसद निधि की दो वर्ष के लिए खत्म कर दी गयी। वहीं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विधायक पहले ही स्वेच्छा से अपने वेतन व निधि से संक्रमितों व् राज्य की मदद करने का एलान कर चुके हैं।

कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी विचार

इसके अलावा भी योगी कैबिनेट कई अहम प्रस्तावों पर विचार कर सकती है। इसमें प्रदेश में लॉकडाउन खोलने की स्थिति और अवधि पर चर्चा हो सकती है।

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हालाँकि सीएम योगी ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यूपी में लॉक डाउन खोलने का फैसला केंद्र सरकार से 11-12 अप्रैल को बातचीत के बाद ही लिया जायेगा।

कोविड 19 के खिलाफ जारी जंग में योगी सरकार कई और बड़े फैसले ले सकती है।

मोदी कैबिनेट ने की सांसद निधि स्थगित

गौरतलब है कि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए सांसद निधि के फंड को 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके साथ ही कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का भी फैसला लिया है। यह फैसला 1 अप्रैल 2020 से लागू माना जाएगा।

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इस फैसले के तत्काल बाद ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से साल भर तक तीस फीसद कम वेतन लेने का ऐलान किया। अब केंद्र सरकार के इसी फैसले की तर्ज पर योगी सरकार भी ऐसा ही प्रस्ताव ला सकती है।

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