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CM योगी ने की बैठक, दिए निर्देश, कहा ऑनलाइन हों विभाग

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग सुधारों को लागू करने के सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करते हुए 20 सितम्बर, तक अपनी सेवाओं को ऑनलाइन करें।

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Published on: 14 Sept 2020 5:36 PM IST
CM योगी ने की बैठक, दिए निर्देश, कहा ऑनलाइन हों विभाग
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये हैं।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई विभागों के पेंच कसते हुए उनसे कहा कि अगले एक दो महीने में वो असुविधाओं से बचने के लिए अपनी सेवाओं को आनलाइन कर लें। इसके अलावा उन्होंने दीवाली के पहले पटाखा बिक्री के लाइसेंस को आनलाइन करने को कहा uw।

CM योगी ने दिए विभागों को ऑनलाइन करने के निर्देश

अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग सुधारों को लागू करने के सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करते हुए 20 सितम्बर, तक अपनी सेवाओं को ऑनलाइन करें। आबकारी विभाग द्वारा सितंबर के अन्त तक प्रस्तावित सुधार लागू कर दिए जाएं। अक्टूबर तक फिल्म बन्धु को निवेश मित्र पोर्टल से लिंक कर दिया जाए। सम्पत्ति के ऑनलाइन म्यूटेशन की कार्यवाही के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएं।

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CM Yogi CM योगी ने की बैठक दिए निर्देश (फाइल फोटो)

सीएम ने कहा कि नगर विकास विभाग निवेशकों को ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए तेजी से कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउण्ड आदि के सम्बन्ध में 15 अक्टूबर, तक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराएं। आवास विभाग द्वारा प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाए, इससे लोगों को सुविधा होगी। आवेदन की शर्तों को सहज बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने पटाखों की बिक्री की लाइसेंस व्यवस्था को ऑनलाइन करने को कहा है।

स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा 3 जनपदों में 30 अक्टूबर तक सुधारों को लागू किया जाए

CM Yogi CM योगी ने की बैठक दिए निर्देश (फाइल फोटो)

सीएम योगी ने कहा कि स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्रथम चरण में तीन जनपदों में 30 अक्टूबर तक सुधारों को लागू किया जाए। राजस्व विभाग सुधारों को ऑनलाइन लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करें। पर्यटन विभाग होटल तथा ट्रैवल एजेंसी के पंजीयन एवं नवीनीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था लागू करें। न्याय विभाग जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग, ई-सम्मन व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करें। जिससे आमजन को कम से कम समय में त्वरित सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

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बैठक में पर्यावरण विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, श्रम विभाग तथा खाद्य एवं रसद (बाट एवं माप) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्देश दिये गये कि इन चारों विभागों द्वारा कार्ययोजना को अविलम्ब लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। जिससे प्रदेश में उद्योग संचालन को और सुगम बनाया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि निवेशक व आम व्यक्ति को व्यवस्थाओं का लाभ एक क्लिक पर प्राप्त हो।

UP ने ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ में प्राप्त किया दूसरा स्थान- योगी

CM Yogi CM योगी ने की बैठक दिए निर्देश (फाइल फोटो)

योगी आदित्यनाथ ने आज यहां कहा कि वर्ष 2016 की ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था। वर्ष 2019 की रैंकिंग में 12 पायदान की छलांग लगाकर राज्य ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ के आगामी चरण के लिए और अधिक प्रयास करते हुए सभी सम्बन्धित विभाग एवं सरकारी एजेंसियां उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन और बेहतर बनायें।

सीएम ने कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के आगामी चरण के लिए विभिन्न सुधार सुझाये गये हैं। उन्होंने कहा कि कार्य योजना बनाकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। सुधारों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में उन्होंने भारत सरकार को 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट भेजने को कहा हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव अपने-अपने विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को और सुदृढ़ करें। यह सुनिश्चित करें कि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निर्गत करने की कार्यवाही में और तेजी आये। एनओसी प्राप्ति के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था को सिंगल विण्डो ‘निवेश मित्र’ पोर्टल से जोड़ा जाए। सभी प्रकार की एन0ओ0सी0 तत्काल उपलब्ध कराने के लिए 30 सितम्बर, 2020 तक व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया जाए।



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