हाथरस कांड: इन अधिकारियों को देना होगा जवाब, हाईकोर्ट ने भेजा सबको नोटिस

लखनऊ: हाथरस में एक दलित युवती की बलात्कार के बाद हुई मौत के मामले में चारो तरफ से घिर चुकी राज्य सरकार के खिलाफ जहां राजनीतिक दल अपना मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं प्रदेश के आला अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले का संज्ञान लेते हुए आलाधिकारियों को तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस घटना का संज्ञान लेते हुए मामले में 12 अक्टूबर को गृह सचिव अपर पुलिस महानिदेशक जिलाधिकारी और एसपी से जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट से की निष्पक्ष जांच की मांग

हाथरस दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर इस समूचे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। इस पत्र में विशेष जांच एजेंसी जांच कराने की मांग की गई है। पेशे से अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर को पत्र भेजकर उनसे प्रार्थना की है कि वह 14 सितंबर को हुए इस दुष्कर्म मामले का संज्ञान लेकर निर्देश जारी करें।

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हाईकोर्ट ने लिया हाथरस केस में संज्ञान (फाइल फोटो)

पीठ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए यूपी सरकार और एसपी हाथरस को नोटिस जारी किया है और जिला पुलिस द्वारा गैंगरेप विक्टिम के साथ कथित अमानवीय और क्रूर व्यवहार को लेकर प्रतिक्रिया मांगी है। कोर्ट ने मामले पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने केस की अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीड़िता के साथ हाथरस पुलिस के के रवैये पर जानकारी मांगी है। पीठ इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी।

14 सितंबर को हुई थी दलित लड़की के साथ बरबर्ता

हाईकोर्ट ने लिया हाथरस केस में संज्ञान (फाइल फोटो)

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बतातें चलें कि गत 14 सितंबर को हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की रहने वाली 19 वर्षीय दलित लड़की से क्रूरता बरती गई थी। लड़की को रीढ़ ही हड्डी में चोट और जीभ कटने की वजह से पहले अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उसे दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था, जहां मंगलवार तड़के उसकी मौत हो गई थी।

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