भारत बंद से औद्योगिक संगठन चिंतित, राज्य सरकार ने की ये बड़ी तैयारी

लखनऊ : भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ ही उद्योग जगत से जुडे़ लोगों का कहना है कि इसका हल बातचीत के जरिए ही हो सकता है। औद्योगिक संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि बंद के दौरान किसी भी तरह की अराजकता नहीं होनी चाहिए क्योकि इससे देष का ही नुकसान होता है।

औद्योगिक संगठन एनईए के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने कहा कि हम लोग भारत बंद के समर्थन में नहीं है। कोरोना काल में वैसे ही अर्थ व्यवस्था गिरती जा रही है। सरकार और किसान बैठकर बातचीत के जरिए इस समस्या का जल्द हल निकालें।

व्यापारिक गतिविधियां न के बराबर

यूपी के व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष नरेश कुच्छल ने कहा कि कोरोना काल में व्यापारिक गतिविधियां न के बराबर ही चल रही है। किसानों व सरकार से आग्रह है कि बार्डर बंद होने का सबसे ज्यादा असर व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हैल्प लाइन नंबर जारी किए गए है। संस्था के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र नाहटा ने स्पष्ट किया वह भारत बंद का समर्थन नहीं करते। बातचीत कर हल निकाला जाना चाहिए।

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किसानों का आहवान

किसानों के आहवान पर आज भारत बंद है। ऐसे में जो स्थति बन रही है उस के तहत दिल्ली से लगे नोएडा शहर के उद्यमी व व्यापारिक संगठन बंद के समर्थन में नहीं है। उनका कहना है कि कोरोना काल में वैसे ही आर्थिक मंदी छाई हुई है। किसी तरह कोशिश कर फैक्ट्रियों व दुकानों का संचालन किया जा रहा है। संगठनों का कहना है कि वह बंद के समर्थन में तो नहीं है, लेकिन सरकार व किसानों को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। बातचीत कर जल्द से जल्द बार्डर को खुलवाया जाए ताकि व्यापारिक व औद्योगिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद

उधर किसान संगठनों की तरफ से केन्द्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद के आहवान के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह के अशान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा केन्द्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गयी है जिसका अनुपालन करना जरूरी होगा।

भारत बंद को लेकर गृह विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह से व्यापारी अथवा यात्रियों आदि को कोई भी दिक्कत न हो।

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एडवायजरी में कहा गया है कि किसान एवं किसान संगठनों से संवाद बनाकर रखें। कोई अप्रिय घटना होने से रोका जाए। नोएडा और दिल्ली बॉर्डर से पहले 6 से 10 किलोमीटर के बीच में कम से कम 5 स्थानों पर चेक पोस्ट लगाकर ऐसे ट्रैक्टर ट्राली को वाहनों और किसान तत्वों को चिन्हित किया जाए, जिससे बॉर्डर पर जाकर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश ना की जा सके।