69000 Assistant Teacher Recruitment: आरक्षण घोटाले को लेकर आज जीपीओ पार्क में हुई अहम बैठक, 17 जलाई को होनी है सुनवाई

69000 Assistant Teacher Recruitment Scam: 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण घोटाले को लेकर आज जीपीओ पार्क हजरतगंज में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें 17 जुलाई को लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच में होने वाली सुनवाई के लिए रणनीति तैयार की गई l

बैठक में बोलते हुए पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि लखनऊ हाई कोर्ट सिंगल बेंच के आदेश को आए हुए 3 माह से अधिक का समय बीत गया है. लेकिन सरकार ने अभी तक लखनऊ हाई कोर्ट सिंगल बेंच के 13 मार्च 2023 के दिए गए आदेश के अनुसार 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की 1 जून 2020 को प्रकाशित लिस्ट को मूल चयन सूची के रूप में अभी तक नहीं बनाया है. यह पूरी तरह से हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है l

लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर 17 जून को जस्टिस राजन राय की बेंच में सुनवाई है ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटागरी , सबकैटिगरी तथा जन्मतिथि के आधार पर बनाकर इसे हाईकोर्ट में पेश करें और उस लिस्ट में संविधान द्वारा आरक्षित वर्ग को दिया जाने वाला आरक्षण सरकार दिखाएं तथा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 एवं आरक्षण नियमावली 1994 के तहत कितने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग की गई है वह सब दिखाए यदि सरकार यह नहीं दिखाती है तथा सरकार कोर्ट से पूर्व की भांति 17 जुलाई को लंबी तारीख लेकर भागने का प्रयास करती है तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी बहुत जल्द लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे क्योंकि सरकार के पास हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है और सरकार हर बार कोर्ट से लंबी लंबी तारीख लेकर भागने का प्रयास करती है जो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है l

पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र सिंह जेलर ने कहा कि योगी सरकार जहां एक और हर भर्ती में पारदर्शिता की बात करती है वहीं दूसरी तरफ इस 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर जमकर आरक्षण का घोटाला हुआ है और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सीटें बेचकर अपनी जेब गर्म की है और यह योगी आदित्यनाथ जी को भी पता है क्योंकि कई बार आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी इस भर्ती में आरक्षण घोटाला 19000 सीटों पर आरक्षण घोटाला किए जाने को लेकर लखनऊ एवं गोरखपुर मे मुख्यमंत्री जनता दरबार में योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर उन्हें इस समस्या से अवगत करा चुके हैं तथा कई बार बीजेपी के विधायक, मंत्री आदि से मिलकर भी उन्हें इस समस्या से अवगत कराया है और साथ ही साथ लखनऊ में भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया लेकिन इन सबके बावजूद भी योगी सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही और ना ही इनकी संपत्ति की जांच कर रही बल्कि इन्हें प्रमोशन और दिया जा रहा है जो पूरी तरह से गलत हैl

योगी सरकार को चाहिए कि इस 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण घोटाला करने वाले सभी भ्रष्ट अधिकारियों पर कठोरतम कार्यवाही करें क्योंकि इन अधिकारियों पर कठोरतम कार्यवाही करनी की बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की आरक्षण घोटाले से संबंधित पेश की गई 29 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट भी कह चुकी है l

वहीं दूसरी तरफ आज लखनऊ हाई कोर्ट सिंगल बेंच में उत्तर कुंजी मैटर पर जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई जिसमें उत्तर कुंजी मैटर की तरफ से पेश अधिवक्ता अमित कुमार भदौरिया ने कहा कि उत्तर कुंजी मैटर पर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट से नवंबर 2022 में याची लाभ प्राप्त कर चुके हैं लेकिन सरकार अभी तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे रही इस पर कोर्ट सख्त हुई लेकिन सरकार की तरफ से कोर्ट सीएससी रणविजय सिंह एक बार फिर उत्तर कुंजी मैटर पर बहाना बनाकर लंबी तारीख लेने का प्रयास कोर्ट से करने लगी जिसे कोर्ट ने मना करते हुए अगली सुनवाई तिथि 12 जुलाई लगा दी और स्पष्ट तौर पर कहा की सुप्रीम कोर्ट से उत्तर कुंजी मैटर पर याची लाभ प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी मैटर पर जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए l

बैठक में भास्कर सिंह, सुशील कश्यप, राजेश चौधरी, रवि निषाद, पुष्पेंद्र सिंह जेलर, नितिन पाल, यदुवेंद्र सिंह ,प्रदीप कुमार, आदि उपस्थित थे l