IIT-धनबाद के निदेशक राजीव के खिलाफ मंत्रालय फिलहाल नहीं करेगा कार्रवाई

प्रयागराज: आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर और आईआईटी धनबाद के निदेशक राजीव शेखर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आईआईटी कानपुर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इस आशय का हलफनामा केन्द्र सरकार और आईआईटी कानपुर की ओर से हाईकोर्ट में दिया गया है। इस अण्डरटेकिंग के बाद कोर्ट ने सभी पक्षकारों को चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए याचिका नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

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राजीव शेखर की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की। याचिका में सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 23 अगस्त 2011 के आदेश को चुनौती दी गयी है। इसमें कहा गया है कि आईआईटी काउंसिल के चेयरमैन (एचआरडी मीनिस्टर) ने याची के खिलाफ कार्रवाई पर सहमति दे दी है।

कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में अभी तक आईआईटी कानपुर के विजिटर (राष्ट्रपति) से कार्रवाई की अनुमति नहीं प्राप्त की गयी है। मामला आईआईटी काउंसिल में अभी रखा जाना है। राष्ट्रपति की याची के नियुक्ति प्राधिकारी है।

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आईआईटी कानपुर की ओर से इस आशय का हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि जब तक विजिटर के निर्देश नहीं प्राप्त हो जाते हैं सचिव आईआईटी कानपुर इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। इस आशय की अण्डरटेकिंग के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल स्थगनादेश की अर्जी पर कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। याचिका पर चार सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। प्रोेफेसर राजीव शेखर आईआईटी कानपुर में चल रहे एससीएसटी विवाद में घिरे हैं।