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Moradabad News: एमडीए किसानों की भूमि का अधिग्रहण नहीं कर रहा, सचिव ने स्पष्ट की स्थिति
Moradabad News: मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) की सचिव अंजू लता ने निर्माण के मुद्दे पर दो टूक राय रखते हुए कहा है कि अवैध निर्माण किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा।
Moradabad News: मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) की सचिव अंजू लता ने निर्माण के मुद्दे पर दो टूक राय रखते हुए कहा है कि अवैध निर्माण किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। नियमों की अनदेखी कर किए गए सभी निर्माण सील किए जाएंगे या ध्वस्त करा दिए जाएंगे।
अवैध निर्माणों पर प्रवर्तन दल कर रहा नियमित बैठक
सचिव ने कहा कि बेहतर और सुनियोजित विकास सरकार की मंशा है, ऐसे में नियमों की अनदेखी करने वाले सचेत हो जाएं। हम अवैध निर्माण को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए हर दिन सुबह 10 बजे प्रवर्तन से जुड़े सभी सदस्य बैठक करते हैं। अभियान की समीक्षा की जाती है। इंजीनियरिंग विभाग भी उसमें शामिल रहता है। बैठक में मेट से लेकर सहायक अभियंता तक के दिन भर की फील्ड रिपोर्ट पर चर्चा होती है। शिकायतों के निस्तारण और बिना नक्शा निर्माण को लेकर अभियान के तौर पर काम शुरू हैं। इसीलिए हर कार्य दिवस में एक घंटे प्रवर्तन की समीक्षा होती है। सुनियोजित विकास के योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं।
सोनकपुर क्षेत्र में सहमति से खरीदी जाएगी जमीन
एमडीए की सचिव अंजू लता ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसीलिए आईजीआरएस से लेकर सामान्य शिकायत, चिट्ठी-पत्री को ध्यान से निस्तारित किया जाना है। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर हमारी राय स्पष्ट है। जबकि किसी भी कीमत पर एमडीए परिक्षेत्र में अवैध निर्माण नहीं होने देंगे।
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प्रस्तावित योजनाएं और लंबित कार्य हमारी समीक्षा के नियमित विषय हैं। 11 गांव के 1250 हेक्टेयर भूमि के स्वामित्व को लेकर एमडीए ने किसानों से बातचीत की है। उसे लेकर कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति देखी गई है। एमडीए किसानों की भूमि का अधिग्रहण नहीं कर रहा है। हमने उपरोक्त भूमि की शिकायतों के संबंध में किसानों से संवाद के लिए सूचना का प्रकाशन कराया है। किसान की सहमति के बगैर किसी भी भूखंड की खरीद का सवाल ही नहीं उठता।
सचिव का कहना है कि सोनकपुर क्षेत्र में हमें किसानों से तीन हेक्टेयर जमीन खरीदनी है। इसकी नियमानुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। विभाग सीलिंग भूमि, सरकारी जमीन और किसानों के स्वामित्व की पड़ताल कर चुका है। यह प्रकरण अभी बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। अभी बोर्ड की बैठक की तिथि तय नहीं है। निर्णय के आधार पर सोनकपुर क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी के सृजन के लिए तीन हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।