यूपी से बड़ी खबर:सभी विश्वविद्यालयों व कालेजों के लिए तैयार हो रहा ये पोर्टल

लखनऊ: यूपी के उच्च शिक्षा विभाग में सभी विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के एकेडमिक डाटा को सहेजने के लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। एनआईसी द्वारा तैयार किए जा रहे इस पोर्टल पर सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज अपना डाटा अपलोड करेंगे जिसे एकेडमिक क्रेडिट डाटा बैंक के लिए प्रयोग किया जाएगा। वेब पोर्टल में महाविद्यालय व विश्वविद्यालय का कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और प्रोफेसर की जानकारी भी उपलब्ध होगी, जिससे विश्वविद्यालय व महाविद्यालय एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकें।

ये भी पढ़ें:सीएम रावत ने की स्वास्थ्य विभाग पर बैठक, देहरादून को बताया मेडिकल हब

प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के लिए गठित 21 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी की बुधवार को हुई 17वीं ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता कर रही अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग ने अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद को निर्देशित किया कि यथाशीघ्र पोर्टल पर बनने वाले फॉर्मेट की जानकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों से साझा करें जिससे उनके सुझाव आमंत्रित किए जा सकें और उचित सुझावों को वेब पोर्टल के निर्माण में सम्मिलित किया सके।

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया गया है

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, यह समिति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे की अध्यक्षता में तैयार किए गए सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार फिर से संयोजित करेगी, जिससे पाठ्यक्रम को सत्र 2021-22 से लागू किया जा सके। ये पाठ्यक्रम समिति तीन स्तर पर कार्य करेगी, राज्य स्तरीय समिति, सुपरवाइजर समिति तथा विषय विशेषज्ञ समिति।

National Education Policy-2020 (social media)

टाइमलाइन में लघु अवधि, मध्यावधि तथा दीर्घावधि के आधार पर कार्य निर्धारित किए जाए

बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी वर्किंग ग्रुप जल्द से जल्द अपनी टाइमलाइन उपलब्ध कराएं जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को समय से लागू किया जा सकें। उन्होंने कहा कि टाइमलाइन में लघु अवधि, मध्यावधि तथा दीर्घावधि के आधार पर कार्य निर्धारित किए जाए। बता दे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को राज्य में लागू करने के लिए नीति के मुख्य बिंदुओं के आधार पर 17 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं, प्रत्येक वर्किंग ग्रुप को एक विषय आवंटित किया गया है। हर वर्किंग ग्रुप को स्टीयरिंग कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग में अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करनी होती है और सभी के सुझावों के बाद कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाता है।

ये भी पढ़ें:गरजे सीएम योगी: कहा लाश पर राजनीति गलत, ऐसे लोग गरीबों के हितैषी नहीं हो सकते

इसके अलावा बैठक में माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तथा पॉलिटेक्निक से उच्च शिक्षा में आने वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए एक समिति का गठन किया गया है जो माध्यमिक, पॉलिटेक्निक और उच्च शिक्षा के समन्वय को देखेगी। बैठक में प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल के पाठ्यक्रमों को जोड़ने का सुझाव दिया तथा उनको व्यवसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित बैठकों में आमंत्रित करने का सुझाव दिया। प्रोफेसर हरे कृष्णा ने सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में माइनर पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ, को-करिकुलर एक्टिविटी प्रकोष्ठ, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ, व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ, रोजगार प्रकोष्ठ, उद्योग सहभागिता प्रकोष्ठ गठित करने का सुझाव दिया।

मनीष श्रीवास्तव

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।