बजट में बड़ी घोषणा, देश में लागू होगी एक जिला एक उत्पाद योजना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर केन्द्र सरकार अब कृषि के क्षेत्र में भी इसे लागू करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान इस योजना को बागबानी के क्षेत्र में पूरे देश मे लागू करने की घोषणा की है। इस योजना से किसान अपनी विशेष फसल को दूसरे स्थान पर भेज सकेगे।

छोटे किसानों की आय बढ़ाने में मदद

इससे किसान की फल सब्जियों को दूसरे शहर के लोग भी लाभ उठा सकेंगे। सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक आम, अमरूद उगाने वाले छोटे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा पर जोर का फायदा यूपी के तीन करोड़ किसानों को मिलेगा।

केन्द्र सरकार पहले ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत मास्टर ट्रेनरों को ऑनलाइन मोड, क्लासरूम लेक्चर, प्रदर्शन और ऑनलाइन पाठ्य सामग्री के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बना चुकी है।

यूपी के सभी जिलों का अपना प्रोडक्ट

योजना को 24 जनवरी 2018 को प्रदेश के जनपदों में पारम्परिक शिल्प एवं लघुउद्ययमो के संरक्षण के लिए और उसमे अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अपना एक प्रोडक्ट होगा, जो उस जिले की पहचान बनी हैा। यह बिजनेस सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के श्रेणी में रखा गया है। इस एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओ को रोजगार के भी अवसर प्रदान किये जा रहे है ।

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किसानों के लिए बाग लगाने की योजना

राज्य सरकार द्वारा लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों के लिए बाग लगाने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अपने निजी खेत में अमरूद, आम, नींबू, लीची आर आडू की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जहां किसान बाग लगाते हैं, उसकी कंटीले तार से फेसिंग की जाएगी। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसान द्वारा बाग लगाने का पूरा खर्चा सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। इसके अंतर्गत सरकार किसान को मजदूरी का भुगतान भी करेगी।

श्रीधर अग्निहोत्री

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