वित्तीय बजट को लेकर प्राधिकरण ने की तैयारियां तेज, जानिए क्या है प्लान

नोएडा। प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2०2०-21 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि यह बजट मई-जून माह में जारी कर दिया जाता है। कोविड-19 के चलते 5० प्रतिशत स्टॉफ व लॉकडाउन ने वित्तीय बजट की रफ्तार को धीमा कर दिया है। विकास कार्यो में अड़चन न आए इसके लिए सिविल, विद्युत यांत्रिकी, उद्यान के 838 प्रस्तावित कार्यो के लिए 1635.83 करोड़ रुपए पास किए गए। इसमे सिविल के 274 कार्यो के लिए 995.67 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बहराल वित्तीय बजट को लेकर मंत्रणा शुरू हो चुकी है। सभी विभागों से प्राप्तियां और पूर्ण ब्यौरा मांगा गया है। ताकि बजट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

प्रदेश के शो विडो को और संवारने के लिए प्राधिकरण विगत वित्तीय वर्ष में करीब 5०० करोड़ रुपए ज्यादा का प्रावधान किया जा रहा है। हालांकि इस बजट पर कोविड का कितना असर होगा यह तो प्राप्तियों के बाद पता चल सकेगा। इसमें किसानों को दिये जाने वाला मुआवजा और पांच व दस प्रतिशत विकसित जमीन पर खर्च किये जाएंगे।

वहीं, बकाया वसूली पर भी प्राधिकरण नई योजनाएं बनाने में जुटा है। जीरो पीरियड का लाभ देने के साथ बिल्डरों से लिखित रुप में गारंटी ली जाएगी जिसमें समय पर पैसों को भुगतान करना अनिवार्य होगा। हालांकि शीज् अदालत के निर्देश के बाद बिल्डर तो डिफाल्टर होने से बच जाएंगे। लेकिन प्राधिकरण को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। इससे कैसे बचा जाए इसको लेकर भी विधि विभाग में मंत्रणा की जा रही है।

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ग्राम विकास पर विशेष जोर

नोएडा ग्रामीण विकास, मुआवजा वितरण के लिए भी बड़ी राशि को शामिल करेगा। ग्राम विकास को और बढ़ाने के आदेश दिये गए हैं। इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान करने का काम किया जा रहा है। गांवों में पक्की नालियां, बारातघर, स्ट्रीट लाइट, सीवर और पैरी.फेरल रोड का नेटवर्क मजूबत करने पर जोर दिया जाएगा।

लगातार वित्तीय बजट खर्च करने में असफल

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्राधिकरण अपना बजट खर्च करने में पिछड़ रहा है। साल दर साल कार्यों को समय पर पूरा नहीं करने के कारण बजट का बड़ा हिस्सा वापस चला जाता है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष में कार्यों को तेजरी से पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति फिर से मजबूत हो जाएगी।

गतवर्षों का बजट

2०17-18 8०7० करोड़

2०18-19 435० करोड़

2०19-2० 58०० करोड़

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रिपोर्ट- दीपांकर जैन