अब डीएम व कमिश्नर करेंगे रोज एक घंटा जनसुनवाई, अब आएगी काम में तेजी

लखनऊ: प्रदेश में जनता की समस्याओं, कानून-व्यवस्था बेहतर करने तथा खराब सड़कों को दुरूस्त करने जैसी समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव डा. अनूप चंद्र पाण्डेय ने प्रदेश के सभी आला अधिकारियों को निर्देश दिये है। मुख्य सचिव डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों और मण्डलायुक्तों को प्रतिदिन सुबह 9.30 से 10.30 बजे तक अपने कार्यालय में मौजूद रह कर एक घंटे की अनिवार्य रूप से जनसुनवाई कर जन समस्याओं का प्रभावी हल निकालना होगा।

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सचिवों को भी प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 9.30 बजे से 10.30 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं

मुख्य सचिव के निर्देश में कहा गया है कि सभी मण्डलायुक्तों को जनसुनवाई करने के साथ मण्डल में भ्रमण, समीक्षा और अनुश्रवण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख और सचिवों को भी प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 9.30 बजे से 10.30 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहने तथा सभी विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुये कार्यों की प्रगति के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने और लगातार मानीटरिंग करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकोंा के साथ हर माह अनिवार्य रूप से एक बैठक की जाए जिसमें उनके द्वारा उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं पर विधिसम्मत कार्यवाही कराई जाए और पूर्व में उनके स्तर से प्राप्त सन्दर्भों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की भी समीक्षा कर ली जाए।

शौचालयों के निर्माण और प्रयोग के साथ ही नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करायी जाये

उन्होंने कहा कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों और सन्दर्भों का समयबद्ध निस्तारण कराने के साथ सम्बन्धित पोर्टल पर निस्तारण की कार्यवाही अपलोड कराने तथा इसकी साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज विभाग के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के तहत शौचालयों के निर्माण और प्रयोग के साथ ही नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग से क्रियन्वित कराते हुये खाद्यान्न तथा मिट्टी के तेल की नियमित व समय से आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।

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डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि जनसामान्य को आवागमन की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अभियान चलाकर सभी सड़कों की मरम्मत करायी जाये। उन्होंने कहा कि जनपद के थानों, तहसीलों, विकास खण्डों का नियमित निरीक्षण किया जाये। इसके साथ ही जनपद के कम से कम एक कार्यालय का प्रतिदिन निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षा व नियमित अनुश्रवण कर कार्यों में गति लाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जायें। इसके अतिरिक्त जिला अनुश्रवण समिति की प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाये।

माॅब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाये

मुख्य सचिव ने जिलों में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने, बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अपराध व माॅब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि आपराधिक वादों की सुनवाई के लिए जिले में कार्यरत विशेष न्यायालयों में लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी करायी जाये तथा अभियोजन कार्यों की समीक्षा में इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि माॅब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाये और आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने सम्पूर्ण समाधान दिवस और समाधान दिवस में विशेष रूप से जमीन सम्बन्धी विवादों का निस्तारण प्राथमिकता पर समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराया जाये।

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यदि किसी विवाद की प्रकृति गम्भीर हो तथा दीर्घकालिक हो, तो उसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से हल कराया जाये। यदि प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन हो तो न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण कराने की कार्यवाही की जाये, लेकिन लोक व्यवस्था तथा शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए प्रभावी निरोधात्मक और सुसंगत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये इस पर सतत् निगरानी रखी जाये।