बड़ी खुशखबरी: प्राथमिक विद्यालयों के नौनिहालों को अब समय से मिलेगा स्कूल ड्रेस

लखनऊ: प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को निशुल्क वितरित किए जाने वाले स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, जूता-मोजा और पाठ्य पुस्तकों में हर साल होने वाले विलंब को समाप्त करने के लिए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. सतीश चन्द्र द्विवेदी ने अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अगले जनवरी माह से ही इसकी प्रक्रिया शुरू करने की तथा अप्रैल माह में ही इसका पूरा वितरण कराने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने स्वेटर वितरण का काम भी हार हाल में अक्टूबर माह तक पूरा करने का निर्देश दिया हैै।

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वशेष वेतन आदि के प्रकरण तुरंत निस्तारित कराने के निर्देश

बेसिक शिक्षा निदेशालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान डा. द्विवेदी ने शिक्षकों के अवशेष वेतन आदि के प्रकरण तुरंत निस्तारित कराने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि वेतन आदि अवशेष के जो प्रकरण प्राप्त हों उनका अभिलेखीकरण कराते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाये।

उन्होंने कहा कि भर्ती हुए 68,500 अध्यापकों में से कितने अध्यापकों का वेतन भुगतान हो गया है, कितने लोगों का बाकी है और क्यों बाकी है, इसकी समीक्षा करके त्वरित गति से निस्तारित किया जाये। शिक्षकों के अभिलेखों का जो सत्यापन कराया जाता है उसकी सूचना निदेशालय में भी मंगवायी जाये तथा समय से उन अध्यापकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया।

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छात्र-छात्राओं में खेल के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए खेल परिसर विकसित करने के निर्देश

बेसिक शिक्षा मंत्री ने अगले जनवरी माह में परिषदीय विद्यालयों में प्रदेश स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन कराने और छात्र-छात्राओं में खेल के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए जिलों के विद्यालयों में खाली भूमि को खेल परिसर के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने राज्य अध्यापक पुरस्कारों के लिए माह जुलाई 2020 तक आॅनलाइन पोर्टल से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे अध्यापक पुरस्कार के लिए स्वयं आवेदन कर सकेगें। उन्होंने अप्रैल 2020 से इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने निदेशालय स्तर पर लीगल सेल तथा आईटी सेल विकसित किये जाने के भी निर्देश दिया, जिससे विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जा सके।