आरक्षण को लेकर विपक्ष कर रहा है झूठा प्रचार: सुरेश खन्ना

लखनऊ: विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार स्मार्ट पुलिसिंग के तहत कानून व्यवस्था में सुधार को और शानदार बनाने जा रही है। हम प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण पैदा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और इसी के तहत हम कैराना और कांधला के बीच पीएसी की कम्पनी स्थापित करने जा रहे हैं। बिजनौर और सम्भल में भी पीएसी की कंपनियां स्थापित होंगी।

मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में लोगों को आने के लिए प्रेरित करने का निर्देश

विपक्ष के टोकने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले में कोई ना कोई बड़ा काम कर रही है। उन्होंने सदन के विधायकों से प्रदेश की सभी 60 हजार ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाने का प्रस्ताव मांगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में लोगों को आने के लिए प्रेरित करने एवं इन मेलों का उद्घाटन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ही कराये जाने के निर्देश भी मैंने अधिकारियों को दिये हैं। इन मेलों में मेडिसिन की एटीएम भी मौजूद रहेगा। जिसमें गुणवत्तापूर्ण दवाओं का वितरण किया जायेगा।

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इससे पूर्व कार्य स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चैधरी ने नियुक्तियों में आरक्षण का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तुगलकी फरमान के कारण नियुक्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस वोट बैंक के कारण भाजपा सत्ता में आई, आज उन्हीं को नजरंदाज करने का काम कर रही है। बसपा के लालजी वर्मा ने कहा कि 85 प्रतिशत आबादी के खिलाफ लोक सेवा आयोग ने गलत निर्णय लिया है।

आरक्षण को लेकर विपक्ष द्वारा मिथ्या प्रचार किया जा रहा है- सुरेश खन्ना

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आरक्षण को लेकर विपक्ष द्वारा मिथ्या प्रचार किया जा रहा है। विपक्ष द्वारा बीजेपी को बदनाम करने की नाकाम सजिश की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से नाराज होकर सपा और बसपा ने सदन से वाकआउट किया। इसके पूर्व प्रश्न प्रहर में बसपा सदस्य सुषमा पटेल ने निजी विश्वविद्यालयों में आरक्षण व्यवस्था की बाबत सरकार से सवाल किया।

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सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार ही निजी विश्वविद्यालयों में ऐसी कोई व्यवस्था है और ना ही सरकार कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ कोई रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। सरकार के इस जवाब से असंन्तुष्ट बसपा सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।