पंचायत चुनावः आरक्षण की अन्तिम सूची 15 मार्च तक जारी होने की प्रबल संभावना

जौनपुर: पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर अब सभी की निगाहें आरक्षण पर टकटकी लगाये टिकी हुई है। हर कोई इसी इंतजार में है कि आखिर उसका गांव किसके लिए आरक्षित हो रहा है। हलांकि की प्रशासन भी उपर से आदेश मिलने के पश्चात अपनी तैयारियां तेज कर दिया है। आरक्षण को लेकर जिला पंचायत राज विभाग के स्तर से ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसी संभावनाएं है कि 15 मार्च 21तक आरक्षण की सूची जारी हो सकती है।

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आरक्षण की अन्तिम सूची जारी कर दी जायेगी

मिली खबर के अनुसार जिला स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानो, ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों का आरक्षण आवंटन जिला मजिस्ट्रेट को तय करना है इसके पश्चात दावे आपत्तियां लिये जायेंगे उसका निस्तारण करने के पश्चात 14 अथवा 15 मार्च 21 को आरक्षण की अन्तिम सूची जारी कर दी जायेगी।

जौनपुर में कुल 1740 गांव सभायें है यानी इतने प्रधान पद है

यहाँ बतादे कि जनपद जौनपुर में कुल 1740 गांव सभायें है यानी इतने प्रधान पद है। इसमें 598 सीटें तो अनारक्षित रहेंगी। शेष 1142 सीटों का आरक्षण किया जायेगा। इसमें महिला पुरुष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग आदि सभी शामिल है। इसी आधार पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण तय किया जाना है। आरक्षण की प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि 1995एवं 2015 में तक आरक्षण की जो स्थिति रही है उससे अलग हटकर आरक्षण बनाया जा सकता है।

2011 की जनगणना को भी ध्यान में रख कर आरक्षण तैयार किया जायेगा

सरकारी सूत्र बताते हैं कि 2011 की जनगणना को भी ध्यान में रख कर आरक्षण तैयार किया जायेगा। जनसंख्या के अवरोही क्रम को भी ध्यान में रख कर सूची बनायी जा सकती है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और सामान्य जाति को अवरोही क्रम में ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिये ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दे कर शासन की मंशा से अवगत करा दिया गया है। शासन स्तर से दिये गये निर्देशों और मानको का पालन आरक्षण तैयार करने में किया जायेगा। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आरक्षण की प्रस्तावित सूची का प्रकाशन दो अथवा तीन मार्च तक संभावित है।

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इसके पश्चात चार से आठ मार्च तक आपत्तियां ब्लाक स्तर पर किया जायेगा। जो नौ मार्च को जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यकाल पर इकठ्ठा होगी। तत्पश्चात दस से तेरह मार्च तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति द्वारा सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जायेगा। तत्पश्चात अन्तिम रूप से आरक्षण की सूची जारी हो जायेगी। जिसके आधार पर पंचायतों के चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे।

रिपोर्ट- कपिल देव मौर्य

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