यूपी: अब नहीं होगी बिजली चोरी, ऊर्जा मंत्री ने उठाया ये बड़ा कदम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकान्त शर्मा ने नवम्बर के पहले सप्ताह से अभियान चलाकर सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट कम प्रीपेड मीटर लगाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी महानगरों में स्मार्ट मीटरिंग का काम तीव्र गति से कराए जाने को भी कहा।

राज्य की सभी विद्युत वितरण कंपनियों के वित्त विभागों की स्पेशल ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल ऑडिट यूपीपीसीएल के स्तर से होगी इसमें विजिलेंस विंग के भी अधिकारी शामिल किए जाएंगे। यदि कहीं भी गड़बड़ी मिली तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने यह निर्देश बुधवार को राजधानी स्थित शक्तिभवन में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया कराए जाने के सरकार के प्रयासों की समीक्षा के दौरान दिए।

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लंबित भुगतानों को दीपावली से पूर्व सुनिश्चित किये जायें: श्रीकान्त

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और आम लोगों द्वारा भेजी गई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को संज्ञान लेकर जांच कराई जा रही है। विभाग में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है।

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि संविदाकर्मियों को समय से निर्धारित मानदेय देने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उनके सभी लंबित भुगतानों को दीपावली से पूर्व सुनिश्चित किये जायें।

साथ ही ऐसे मामलों में लापरवाही करने पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को भी कहा। बिलिंग एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई स्थानों पर गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने इनके खिलाफ कार्यवाही के भी निर्देश दिए।

कहा कि जहां भी फर्जी रीडिंग की शिकायतें हैं वहां मीटर रीडरों और एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। सरकार उपभोक्ताओं के लिए काम कर रही है, उपभोक्ता हितों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त और निर्बाध बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो। सभी को समय से सही बिल मिले, उपकेंद्र आधारित व्यवस्था फिर से बहाल हो।

इसके लिए वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों व निदेशकों द्वारा नियमित एक उपकेंद्र का भौतिक निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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राज्य सरकार गांवों को भी 24 घंटे बिजली देना चाहती है: श्रीकांत शर्मा

श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गांवों को भी 24 घंटे बिजली देना चाहती है। इसमें लाइन लॉस व चोरी बाधा है, हम इसे कम करने के लिए ग्राम पंचायतों व ग्रामीणों का सहयोग लेंगे। जिन गांवों में लाइन लॉस 15 प्रतिशत से कम होगा वहां सरकार 24 घंटे सप्लाई सुनिश्चित करेगी। गांव का फीडर भी अलग होगा।

इसके लिए विद्युत् वितरण कंपनियों को अपने लाइन लॉस कम करने होंगे और ग्रेडिंग में सुधार के लिए जरूरी कार्यों की समय से चरणबद्ध ढंग से पूरा करना होगा।

उन्होंने सभी प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया कि लाइन लॉस को सिंगल डिजिट में ले आने के लिए बिलिंग गुणवत्ता सुधारने, सही समय पर बिल जारी करने, ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प लगाने, 100 प्रतिशत मीटरिंग, एबी केबलिंग, फीडर सेपरेशन के काम समय से पूरे किये जायें।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी को काम करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन स्वच्छंदता किसी को नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेन्स की नीति है, लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी।

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