सवर्णों के लिए खुशखबरी! होली से पहले मिला ये तोहफा, सरकार ने किया एलान

बता दें कि यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020 पारित हो गया है। इससे यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप कमजोर लोगों ​के लिए खुशखबरी दिया है। योगी सरकार ने इस क्रम में यूपी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण देने वाले विधेयक 2020 पारित दिया है।

बता दें कि यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020 पारित हो गया है। इससे यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

विधायकों की निधि बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए निधि की जाए: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सदन में कहा विधायकों की निधि बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए निधि की जाए अब से पहले विधायकों की विधायक निधि दो करोड़ हुआ करती थी| विधायकों से उनकी राय और सुझाव भी मांगे और कहा कि अपने-अपने विधानसभा में कार्यों की 3 वर्ष की उपलब्धियों को अगर सरकार को दे पाएंगे तो 15 मार्च से पहले सरकार उसे छाप कर विधायकों को उपलब्ध कराएगी और यह कार्य जनपद स्तर पर भी होगा और विधानसभा स्तर पर भी उपलब्धियों की पुस्तिका छापी जाएगी|

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से की अपील मुंह पर पट्टी न बांधे अगर वह बोलना चाहे तो बोले मैं आग्रह करता हूं| नेता विपक्ष बोलें नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने हाथों से इशारा कर कहा कि आप ही बोले मैं नहीं बोलूंगा मुख्यमंत्री ने ली नेता विपक्ष से चुटकी कहा नेता विरोधी दल और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के साथ कोई फिल्म बनेगी तो बड़ी हिट होगी क्योंकि वह उनके मित्र हैं और अगर नेता विरोधी दल कहे तो मैं उनके लिए भी एक कमेटी बना सकता हूं- सीएम योगी

विधानसभा कर्मचारियों को दी योगी ने सौगात सदन के दौरान कार्य करने के रूप में पुरस्कार स्वरूप ₹11500 की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सभी दलीय नेताओं को धन्यवाद देता हूं| सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष देना या दीक्षित व प्रमुख सचिव विधानसभा को भी धन्यवाद देता हूं। विधायकों के वेतन-भत्ते बढाने के लिए एक समिति बनाई जायेगी और उसकी सिफारिश पर सरकार काम करेगी।