पुलिस विभाग के शेष निर्माण कार्यों की डीपीआर तीन दिन में तलब

अवनीश अवस्थी के निर्देशन एवं अनुश्रवण से पुलिस विभाग के 445 निर्माण कार्यों की डीपीआर प्राप्त, निर्माण कार्यों के लिए लगभग 140 करोड़ की धनराशि स्वीकृत

लखनऊः अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के कुशल निर्देशन एवं अनुश्रवण से पुलिस विभाग से संबंधित निर्माण कार्यों के 500 कार्यों में से 5 करोड़ से कम के 366 कार्यों में से 343 की डीपीआर प्राप्त हो गई हैं, मात्र 23 डीपीआर शेष हैं। पांच से 25 करोड़ तक के 75 कार्यों में से 68 कार्यों के डीपीआर प्राप्त हो गए हैं, मात्र 9 शेष हैं। 25 करोड़ से अधिक के 59 प्रकरणों में 38 डीपीआर प्राप्त हो गए हैं, मात्र 21 डीपीआर शेष है।

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श्री अवस्थी ने अवशेष 53 कार्यों के डीपीआर को भी तीन दिवस में उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि जनपद मथुरा, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र, रायबरेली, मैनपुरी, सहारनपुर, बांदा, हाथरस, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी, बिजनौर, रामपुर, गाजीपुर, जौनपुर, पीलीभीत, फिरोजाबाद, बदायूं, एटा, आगरा, अलीगढ़ के थाने में बैरक व विवेचना कक्ष तथा पुलिस लाइन में महिला हॉस्टल के निर्माण के लिए लगभग 140 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

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श्री अवस्थी ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ में मुख्यमंत्री की घोषणाओं एवं प्राथमिकताओं के पुलिस विभाग से संबंधित निर्माण कार्यों की समीक्षा की। जिसमें जनपद इकाइयों के नोडल पुलिस अधिकारी तथा कार्यदायी संस्थाओं के संबंधित नोडल अधिकारी एवं उनके वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

ये निर्माण कार्य होने हैं

पुलिस विभाग से संबंधित निर्माण कार्यों में तथा 322 थानों में बैरक विवेचना कक्ष का निर्माण, 44 जनपदों की पुलिस लाइन में महिला व पुरुषों हेतु ट्रांजिट हास्टल, 31 पीएसी वाहिनियों के लिए बैंरकों का निर्माण, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता दोगुनी करने के क्रम में निर्माण कार्यों के साथ-साथ, नवसृजित सात जनपदों में पुलिस लाइन के आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जाना है।

निर्देश का पालन हुआ

अपर मुख्य सचिव द्वारा कार्यदाई संस्थाओं को प्रारंभिक आगणन के स्थान पर विस्तृत आवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व में दिए गए थे जिस के क्रम में जनपद के नामित नोडल अधिकारियों पुलिस अधिकारियों तथा कार्यदाई संस्थाओं के संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर निर्धारित अवधि में डीपीआर उपलब्ध कराने के कार्य को संपादित किया गया। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, बीपी जोगदंड, सचिव गृह, भगवान स्वरूप एवं विशेष सचिव अविनाश सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।