प्रियंका के निजी सचिव और अजय कुमार लल्लू के खिलाफ FIR, लगा ये गंभीर आरोप

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए बस पर कांग्रेस और प्रदेश की बीजेपी सरकार में जुबानी जंग तेज हो गई है। अब इस बीच राजधानी लखनऊ स्थित हजरतगंज पुलिस थाने में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी सरकार को बसों की सूची भेजने के मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ये एफआईआर दर्ज की गई है।

यूपी सरकार का आरोप है कि बसों की लिस्ट में ऑटो, एंबुलेंस, बाइक के नंबर मिले थे। साथ ही कुछ बसों के नंबर की पुष्टि ही नहीं हो पाई थी। जबकि कुछ बसों के नंबर चोरी के वाहन की होने की आशंका भी जाहिर की जा चुकी है। हजरतगंज थाने में आईपीसी की धारा 420/467/468 के तहत प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बसों की एंट्री को लेकर कांग्रेस और योगी सरकार आमने-सामने है। एक तरफ आगरा में राजस्थान सीमा पर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए तो वहीं अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हद कर दी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन बसों पर आप चाहें तो बीजेपी का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए। क्योंकि इस राजनीतिक खिलवाड़ में तीन दिन व्यर्थ हो चुके हैं। इन्हीं तीन दिनों में हमारे देशवासी सड़कों पर चलते हुए दम तोड़ रहे हैं। इस मामले में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया।

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कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हद कर दी। जब राजनीतिक परहेजों को परे करते हुए त्रस्त और असहाय प्रवासी भाई-बहनों को मदद करने का मौका मिला तो दुनिया भर की बाधाएं सामने रख दिए।

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यह है पूरा मामला

दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 16 मई को ट्वीट कर कहा था कि हजारों श्रमिक, प्रवासी भाई-बहन बिना खाए भूखे-प्यासे पैदल दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घरों की ओर जा रहे हैं। यूपी के हर बॉर्डर पर बहुत मजदूर मौजूद हैं। प्रिंयका ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बसें भेजने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी। पहले योगी सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया।