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खुशखबरीः मकान लेना हुआ आसान, रिज़र्व बैंक ने जारी की नई गाइडलाइन

प्रमुख सचिव दीपक कुमार के मुताबिक केंद्र सरकार के राहत पैकेज की घोषणा के बाद रिजर्व बैंक की ओर से जारी की गईं गाइडलाइन के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत आवंटी निर्धारित अवधि के बाद सामान्य ब्याज के साथ अपनी किस्त भर सकते हैं।

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Published on: 19 July 2020 5:14 PM IST
खुशखबरीः मकान लेना हुआ आसान, रिज़र्व बैंक ने जारी की नई गाइडलाइन
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लखनऊ। अगर आप यूपी में रहते है और अपने लिए एक आशियाना खरीदना चाहते है तो यह आपके लिए अच्छा अवसर है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बीच यूपी सरकार ने अपना मकान खरीदने वालों को बड़ी सौगात दी है। यूपी के आवास विकास परिषद से आवासीय संपत्ति खरीदने वालों को अब 06 महीने तक किस्तों का भुगतान नहीं करना होगा। इसके साथ ही यूपी स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अपने उन आवंटियों को भी ब्याज पेनाल्टी से छूट दी है बीती पहली मार्च से 31 अगस्त के बीच अपनी संपत्तियों की किस्तों का भुगतान नहीं कर सकें है। आवास विकास परिषद ने आवंटियों को आगामी 30 सितंबर तक किस्तों के जमा करने में छूट दी है।

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रिज़र्व बैंक ने जारी की गाइडलाइन

प्रमुख सचिव दीपक कुमार के मुताबिक केंद्र सरकार के राहत पैकेज की घोषणा के बाद रिजर्व बैंक की ओर से जारी की गईं गाइडलाइन के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत आवंटी निर्धारित अवधि के बाद सामान्य ब्याज के साथ अपनी किस्त भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह ब्याज दर प्रॉपर्टी के आधार पर 9 से 12 फीसदी के बीच होगा और यह हाउसिंग प्रॉपर्टी के प्रकार पर निर्भर करेगा।आवास विकास परिषद के आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था केवल कोरोना संक्रमण के कारण अस्थायी है और इसको रियायत या समझौते की शर्तों में बदलाव नहीं माना जायेगा। उक्त अवधि के बाद पिछली व्यवस्था ही जारी रहेगी। साथ ही ईएमआई के पेमेंट की अवधि अगर 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच पड़ती है तो इस पर किसी तरह की छूट नहीं दी जायेगी।

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लॉकडाउन के कारण प्रापर्टियों की मांग गिरी

बता दे कि कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण प्रापर्टियों की मांग बहुत गिर गई है। प्रापर्टी डीलरों की माने तो कोरोना महामारी के कारण लोगों की आमदनी में काफी कमी आयी है। इसके अलावा अनिश्चितता के माहौल के कारण लोग अभी अपनी जमा पूंजी को कही भी निवेश करने से बच रहे है।

रिपोर्ट - मनीष श्रीवास्तव, लखनऊ

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